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PM नरेंद्र मोदी बाेले- देश के लिए निजीकरण क्यों जरूरी हो गया है

4 years ago
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पीएम मोदी - Dainik Bhaskar

 

 

 

नई दिल्ली, 25 फरवरी 2021/   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गैर-रणनीतिक क्षेत्र के पीएसयू के निजीकरण की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है। सरकार का ध्यान जन कल्याण पर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, जो लगातार नुकसान में चल रहे हैं।

ऐसे में सरकार को अक्सर इन एंटरप्राइज की मदद करनी पड़ती है और इसमें टैक्सपेयर्स का पैसा खर्च होता है। पीएम ‘बजट 2020-21 में िनजीकरण दृष्टिकोण’ विषय पर वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट में भारत को वृद्धि की राह पर ले जाने के लिए स्पष्ट रूपरेखा बनाई गई है।

100 गैर-रणनीतिक पीएसयू को बेचने के लिए प्रतिबद्ध

  • ऑइल, गैस और पॉवर सेक्टर की कई ऐसी परिसंपत्तियां हैं, जिनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ है या बेकार पड़ी हैं। करीब 100 परिसंपत्तियों को बाजार के हवाले कर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे।
  • पीएसयू कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली हैं या किसी का प्रिय प्रोजेक्ट है। इनकी मालिक सरकार बनी रहे, इसकी जरूरत नहीं है। इससे सरकार का ध्यान कल्याणकारी योजनाओं से हटता है और सरकार का पैसा और संसाधन भी लगता है।
  • किसी काबिल सरकारी अधिकारी को किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में लगाना उसकी काबिलियत के साथ अन्याय है, उस एंटरप्राइज के साथ अन्याय है और साथ ही देश की जनता के साथ भी अन्याय है।
  • जब पब्लिक सेक्टर की शुरुआत की गई थी, तब उसकी जरूरत थी। आज की जरूरत निजीकरण है। लोगों के पैसों का सही इस्तेमाल करने के लिए निजीकरण किया जा रहा है।
  • अब तक की सरकारें सोचती आई हैं कि जो जैसा चल रहा है चलने दो। सरकारें इससे निपटेंगी और ये हमेशा से चलता ही आ रहा है। अब इससे बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब निजीकरण बढ़ता है तो आधुनिकता बढ़ती है, बिजनेस का विस्तार होता है, बेहतर प्रबंधन बनता है और इन सबके चलते देश में रोजगार के नए मौके आते हैं।

बड़ा फैसला : निजी बैंक भी कर सकेंगे सरकारी कामकाज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को निजी बैंकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने निजी बैंकों के सरकारी बैंकिंग कामकाज करने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। यानी अब निजी बैंक भी सरकारी बिजनेस के लिए आवेदन कर सकेंगे।

प्रतिबंध हट जाने से सरकार से जुड़े बैंकिंग लेनदेन जैसे टैक्स इकट्ठा करने, राजस्व से जुड़े लेनदेन, पेंशन भुगतान जैसी लघु बचत योजनाओं में भी निजी बैंकों के जरिये निवेश किया जा सकेगा। इससे निजी बैंकों की साख और कारोबार दोनों में बढ़ोतरी होगी।

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