छत्तीसगढ़ में BJP विधायकों से पूछे बिना पूरी विधायक निधि मुख्यमंत्री सहायता कोष में लेने का आदेश, नेता प्रतिपक्ष ने पूछा- निधि से जो काम पहले मंजूर कर लिए उनका क्या होगा

रायपुर, 27 अप्रैल 2021/   छत्तीसगढ़ में विधायक निधि पर नया संग्राम हो सकता है। राज्य सरकार ने सभी विधायकों की क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) की पूरी राशि को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करने का आदेश जारी किया है। भाजपा इसका विरोध कर रही है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर पूछा है कि अगर पूरी राशि ले ली जाएगी तो उन कामों का क्या होगा जिन्हें क्षेत्रीय विधायकों ने पिछले दिनों इसी राशि से मंजूर कराए हैं।

योजना और आर्थिक-सांख्यिकी विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 2 करोड़ रुपए की राशि जमा करने का आदेश जारी किया है। इस मद में जमा 182 करोड़ रुपयों को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण पर खर्च किया जाएगा। आदेश की प्रतियां विधायकों को भेजी गई हैं। आदेश मिलने के बाद राजनीति तेज है।

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस आदेश पर आपत्ति जताई है। कौशिक ने कहा, कोरोना महामारी की रोकथाम और बीमारों के इलाज के लिए अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने का काम विधायक निधि से ही स्वीकृत किया गया है। पहले ही इन कार्यों की अनुशंसा कलेक्टरों को भेजी जा चुकी है ताकि विधानसभा में लोगों को राहत मिले। पूरी राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में चली गई तो जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रस्तावित काम का क्या होगा।

कहा, बिना पूछे फैसला ठीक नहीं

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने लिखा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा विधायकों को विश्वास में लिए बिना विधायक निधि की पूरी राशि को मुख्यमंत्री सहायता कोष में लेने का फैसला कर लिया है। यह उचित नहीं है। भाजपा नेता ने कहा, पिछले वर्ष भी उनके विधायकों ने कोरोना नियंत्रण में अपनी निधि का उपयोग किया था। वहीं प्रत्येक माह मूल वेतन का 30 प्रतिशत मुख्यमंत्री सहायता कोष में देते आए हैं।

आदेश में संशोधन की मांग

नेता प्रतिपक्ष ने आदेश में संशोधन की मांग की है। उन्होंने प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में कहा है, आदेश में “भाजपा विधायकों द्वारा 2021-22 की अपनी विधायक निधि से स्वीकृत की जा चुकी राशि को छोड़कर शेष राशि का उपयोग” का शब्द उपयोग में लाना चाहिए। आदेश में यह भी होना चाहिए कि इस राशि का उपयाेग संबंधित विधानसभा क्षेत्र में ही होगा।

आदेश से पहले कांग्रेस विधायकों से पूछा गया था

दो दिन पहले हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायक निधि की संपूर्ण राशि वैक्सीनेशन के लिए देने का फैसला हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर विधायकों से चर्चा भी की थी। उसके बाद सभी ने अपनी सहमति दी। भाजपा विधायकों का आरोप है कि उनसे इस संबंध में कोई सहमति ली ही नहीं गई।