छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी अपने परिवार के कोरोना वैक्सीनेशन का खर्च खुद उठाएंगे

रायपुर, 27 अप्रैल 2021/   छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के दौरान अपने और परिजनों को शुल्क देकर टीका लगवाएंगे। ऐसा करके वे राज्य सरकार का वित्तीय भार कम करने की कोशिश करेंगे। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने सोमवार देर शाम इसका फैसला लिया।

केंद्र सरकार ने एक मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना टीका लगाने का फैसला किया है। लेकिन इस टीकाकरण का बड़ा खर्च राज्य सरकारों पर डाल दिया है। इधर राज्य सरकार ने सभी लोगों को नि:शुल्क टीका लगाने की घोषणा की है। लेकिन यह फैसला सरकार को भारी पड़ने वाला है। सरकार इस अभियान के लिए धनराशि जुटाने की कोशिश में लगी है।

इस बीच राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने अपने और अपने परिवार के टीकाकरण पर होने वाला खर्च खुद उठाने का फैसला किया है। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय ने कहा, संघ के सभी सदस्य अपने परिवारजनों का सशुल्क टीकाकरण करवाएंगे। शासन के द्वारा चिन्हांकित टीकाकरण केंद्र में जो भी राशि देना होगा उसका भुगतान कर परिवार के सदस्यों का टीकाकरण कराया जाएगा। इससे सरकार का पैसा बचेगा। यह राशि महामारी के नियंत्रण में काम आ सकेगी।

प्रशासनिक सेवा संघ में 450 सदस्य

संघ के पदाधिकारियों ने बताया, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ में अभी 450 सदस्य हैं। इसमें से औसतन प्रत्येक परिवार से 3 से 4 लोग 18 वर्ष से 45 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल हैं। इन सभी का वैक्सीनेशन सशुल्क कराया जाएगा।

निजी अस्पतालों में टीकाकरण

राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की घोषणा का मतलब है, 450 प्रशासनिक अधिकारियों के परिवार से जुड़े 1800 लोग सरकारी केंद्रों पर टीकाकरण नहीं कराएंगे। वे टीकाकरण के लिए निजी अस्पतालों का रुख करेंगे। फिलहाल निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन के एक डोज की कीमत 600 रुपए से 1200 रुपए तक है। निजी अस्पताल इसमें सर्विस चार्ज भी जोड़ेंगे ही।