कोरोना वैक्सीन के लिए राज्य के बजट में कोई प्रावधान नहीं, बिजली बिल हाफ समेत कई योजनाएं जारी रहेंगी

रायपुर, 22 जनवरी 2021/  छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना के मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए अपने नए बजट में अलग से कोई प्रावधान नहीं करेगी। इस पर करीब 12 सौ करोड़ का खर्च होने थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को स्वास्थ्य और पंचायत विभागों के 2021-22 के लिए बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देते हुए यह बात स्पष्ट कर दी है। सीएम शुक्रवार को कृषि और जलसंसाधन विभाग के बजट पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन का पूरा खर्च केंद्र उठाए। हम अपनी ओर से कोई बजट प्रावधान नहीं करेंगे। बैठक में मंत्री सिंहदेव ने कम खर्च में विकास की योजनाओं को संचालित रखने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर प्रस्ताव रखे। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण जीएसटी समेत अन्य करों का लक्ष्य पूरा होने की संभावना कम है। नतीजा विभागों के बजट में भी इसका असर दिखेगा। मुख्यमंत्री ने पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग की बजट तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू, एसीएस रेणु पिल्लै, वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, वित्त विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी., पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव आर. प्रसन्ना, सीएम के सचिव सिद्धार्थ परदेशी आदि उपस्थित थे।

बिजली बिल हाफ समेत कई योजनाएं जारी रहेंगी
सीएम बघेल ने अपने विभागों के लिए नए प्रावधानों से परहेज किया है। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि कोरोना का असर कम होने और वित्तीय स्थिति सुधरने पर दूसरी तिमाही में मानसून सत्र में नए योजनाएं हाथ में ले सकते हैं। सीएम ने बिजली को लेकर सब्सिडी की सभी योजनाएं जारी रखने को मंजूरी दी है। इनमें बिजली बिल हाफ, सिचाई पंपों के लिए कनेक्शन और बीपीएल परिवारों को 40 और 30 यूनिट फ्री बिजली शामिल है। इसके बदले करीब 2200 करोड़ रुपए सबसिडी की भरपाई सरकार करेगी।
अगले साल करीब 30 पंपों को कनेक्शन दिए जाएंगे।

7 राज्य लोगों को लगाएंगे मुफ्त वैक्सीन
बिहार और बंगाल समेत 7 राज्यों ने अपने बजट से लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर चर्चाएं हो रही थीं। हालांकि सीएम बघेल पूरा खर्च केंद्र द्वारा उठाने की बात कह चुके हैं।

मेडिकल काॅलेजों में निर्माण के लिए बड़ी राशि मिलेगी
स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि राज्य में नए मेडिकल कालेजों के इंफ्रास्ट्रक्टर के लिए बड़ी राशि दी जा रही है। पंचायत विभाग के बजट में पीएम सड़क योजना की पुरानी सड़कों के लिए राशि मांगी गई है। इसके अलावा सीएम ग्रामीण सड़क योजना के लिए भी प्रस्ताव दिए गए हैं।