टीएस सिंहदेव ने निर्मला से मांगा बस्तर में एनएमडीसी मुख्यालय : केन्द्र धान नहीं लेगा तो राज्य को 2000 करोड़ का नुकसान

रायपुर, 19 जनवरी 2021/  जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बताया कि केन्द्र सरकार यदि अनुबंध के तहत छत्तीसगढ़ से 60 लाख टन धान का उठाव नहीं करती राज्य को लगभग दो हजार करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने 18 महीने से लंबित नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी की अनुमति देने का आग्रह भी किया।

सिंहदेव ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए आयोजित बजट पूर्व बैठक में यह बातें कहीं। बैठक में सिंहदेव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रतिनिधि के रुप में बैठक में शामिल हुए थे। सिंहदेव ने राज्यों के बजट आवंटन में अस्थिरता को लेकर अन्य राज्यों के साथ सहमति जताई। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से छत्तीसगढ़ का बजट हर साल कम हाेता जा रहा है। पहले साल 10 हज़ार करोड़, दूसरे साल 13 हज़ार करोड़ और 19 हज़ार करोड़ की कमी देखने को मिली है।

सिंहदेव ने केन्द्र सरकार से जल्द से जल्द जीएसटी क्षतिपूर्ति देने की मांग भी रखी ताकि राज्य का आर्थिक विकास बाधित न हो। उन्होंने नरवा-गरवा योजना को केंद्र की योजनाओं से संलग्न करने, नक्सल क्षेत्रों तक विकास पहुंचाने, सर्व शिक्षा अभियान के बजट, प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना, मितानिनों के लिए कलेक्टर रेट समेत विभिन्न विषयों पर सुझाव रखे।

2022 के बाद भी जारी रहे जीएसटी क्षतिपूर्ति

टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रतिनिधित्व करते हुए उनका पत्र पढ़ा उन्होंने कहा कि देश भर में लॉकडाउन के बाद लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने से राज्यों और देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव हुआ है। इससे उबरने में राज्यों एवं केंद्र के साझा प्रयास में केवल आवश्यक है।

सीएम ने 16 जनवरी से शुरु हुए टीकाकरण अभियान के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ देश के वैज्ञानिकों-चिकित्सकों-स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं इस महामारी का मुकाबला करने वाले अग्रिम पंक्ति के सभी कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ ने आगामी केंद्रीय बजट के लिए अपना पक्ष सामने रखा, इसके साथ ही राज्य की समस्याओं से भी अवगत करवाया।

सिंहदेव ने निर्मला से केंद्रीय बजट में जीएसटी क्षतिपूर्ति 2022 के बाद भी जारी रखने, बस्तर में एनएमडीसी का मुख्यालय खोलने, केंद्रीय योजनाओं में नरवा-गरवा को शामिल करने और एथेनाल उत्पादन की मंजूरी देने की भी मांग रखी।