• breaking
  • Chhattisgarh
  • विधानसभा में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक बहुमत से पास, धान खरीदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा, सीएम भूपेश ने दिया जवाब

विधानसभा में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक बहुमत से पास, धान खरीदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा, सीएम भूपेश ने दिया जवाब

4 years ago
234

Chhattisgarh Vidhan Sabha Reporter Admit Card 2020 Exam Date — CG विधान सभा  रिपोर्टर एडमिट कार्ड

 

 

 

रायपुर, 28 दिसंबर 2020/ विधानसभा में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक बहुमत से पास हो गया है। इसके पहले विधानसभा में कृषि उपजमंडी संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। इस दौरान चावल का उठाव नहीं होने का मामला विधानसभा में गरमाया। भाजपा विधायक सौरभ सिंह के भाषण से चर्चा की शुरुआत हुई। सौरभ सिंह ने भाषण में धान खरीदी का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आप लोग चिट्ठी लिखने के अलावा करते क्या हैं?

नेता प्रतिपक्ष के तंज पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया और कहा कि हमारी जिम्मेदारी है हम उससे पीछे नहीं भाग सकते। सीएम ने कहा कि 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई है, 40 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी कर चुके हैं। उठाव की अनुमति नहीं मिली है, मैं लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा हूं, एक माह हो गया है अनुमति नहीं मिली है ऐसे में पत्र नहीं लिखें तो क्या करें?

धानखरीदी को लेकर धरमलाल कौशिक ने कहा कि धान खरीदी नहीं करने का ये सरकार का बहाना है। धान खरीदी में अव्यवस्था का ठीकरा ये केंद्र सरकार के सिर फर फोड़ रहे है, जिस तरह से कई जगहों से धान खरीदी बन्द होने की जानकारी मिल रही, सरकार की धान खरीदी की व्यवस्था की पोल खोल खोलती है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा, आप सोसाइटी को जाम दिखाना चाहते हैं राज्य सरकार को चाहिए कि वह धान खरीदी की समय सीमा को खत्म करें।

सीएम भूपेश बघेल ने कहा मैं नेता प्रतिपक्ष की बात का समर्थन करता हूं लेकिन उन्हें भारत सरकार से FCI के माध्यम से चावल की खरीदी की अनुमति दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा- देश में अनाज का बफर स्टॉक है धान खरीदी पर्याप्त हो चुकी है। केंद्र सरकार हमें एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दे। पूरे देश में अनाज की समस्या खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि आप केंद्र सरकार से धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति दिला दें। भारत सरकार को मेरे सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिए।

Social Share

Advertisement