छग हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष एवं रायपुर उत्तर विधानसभा कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा की मेहरबानी

राजधानी रायपुर CM हाउस से 100 मीटर की दूरी पर vip एरिया में मात्र एक रु. स्क्वायर फिट में 6000 स्क्वायर फिट छह हजार रु. में भाई हरजीत जुनेजा को आबंटित।

रायपुर, 24 दिसंबर 2020/  छत्तीसगढ़ में अकबर-बीरबल की खिचड़ी से भ्रष्ट्राचार की अच्छी फसल लहलहायेगी । उन लोगों को तश्तरी में रखकर सरकारी जमीन पेश की जा रही है , जो शांति नगर रिडेवलपमेंट योजना की असलियत को लेकर अपने आँख , कान और नाक बंद रखेंगे । इसके लिए कई मीडिया कर्मियों से लेकर नेतागिरी में जुटे लोगों को उपकृत करने का खेल जोरों पर है | एक ओर जहां मीडिया कर्मियों को नगद नारायण के दर्शन कराये जा रहे है , वही लाभांवित होने वालों में नेताओं के करीबी नाते-रिश्तेदार भी शामिल है | जानकार बता रहे है कि सरकारी जमीनों की बंदरबांट की लिस्ट तैयार हो चुकी है | अब उसे अमल में लाया जा रहा है | उसका श्रीगणेश छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के चेयरमेन कुलदीप जुनेजा के हस्ते हुआ है | पहले ही झटके में कुलदीप जुनेजा के सगे भाई हरजीत जुनेजा के स्वामित्व वाले ‘नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड रायपुर ‘ को मात्र छह हजार रूपये में 6 हजार स्क्वायर फीट सरकारी जमीन आवंटित की गई है |

इस एसोसिएशन के सचिव पद पर हरजीत जुनेजा काबिज है | संस्था की ओर से जारी प्रेस नोट में जमीन आवंटन को लेकर हाऊसिंग बोर्ड के चेयरमेन कुलदीप जुनेजा को धन्यावद दिया गया है | इस पत्र में जो पदाधिकरियों के नाम दर्ज है , उसमे सचिव पद पर हरजीत जुनेजा का नाम भी शामिल है | इससे साफ़ होता है कि छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के चेयरमेन कुलदीप जुनेजा ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने ही भाई की संस्था को उपकृत-लाभान्वित किया है ।

दिलचस्प बात यह है कि छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के पूर्व कमिश्नर भीम सिंह ने इस तरह से हाऊसिंग बोर्ड की जमीनों के बंदरबांट पर रोक लगाई हुई थी | उन्होंने बकयादा सरकारी परिपत्र का हवाला देते हुए चेयरमेन कुलदीप जुनेजा के सगे भाई हरजीत जुनेजा की इस संस्था को जमीन आवंटित करने से इंकार कर दिया था | उनके निरस्तीकरण का हवाला वाला यह आदेश इस समाचार के साथ संग्लन है | बताया जाता है कि अकबर-बीरबल ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए हरजीत जुनेजा की संस्था ‘नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड रायपुर ‘ को यह जमीन आवंटित करने पर अपनी मुहर लगा दी । विभागीय मंत्री और चेयरमेन कुलदीप जुनेजा सरकारी जमीन की बंदरबांट को लेकर सवालों के घेरे में है।

जानकार बताते है कि छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड को इस तरह से जमीन आवंटन के कोई अधिकार प्रदत्त नहीं है | राजस्व सहिता के अनुसार सरकारी जमीनों का आवंटन जिला कलेक्टर की सिफारिश पर राज्य शासन एक तय प्रक्रिया पूरी कर जमीन आवंटित करता है | ऐसे में गैर क़ानूनी रूप से आवंटित की गई हाऊसिंग बोर्ड की जमीन के आवंटन का मामला अकबर-बीरबल के गले की फांस भी बन सकता है । बहरहाल यह देखना गौरतलब होगा कि शांति नगर रिडेवलपमेंट योजना के तहत तैयार की जा रही भ्रष्ट्राचार की फसल काटकर और कितने लोग लाभांवित होंगे ।