केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मिले भूपेश बघेल, एथेनाल बनाने के लिये FCI के अतिरिक्त चावल लेने का आग्रह किया

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दो दिन के नई दिल्ली प्रवास पर गये हैं

पिछले महीने ही चावल से एथेनाल बनाने की अनुमति मिली है

अतिरिक्त चावल की खपत के लिये एथेनाल बनाने पर जोर दे रही है सरकार

रायपुर, 18 नवंबर 2020/   छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो दिवसीय नई दिल्ली प्रवास के दौरान मंगलवार को केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से खरीदे अतिरिक्त धान से एथेनाल बनाने बनाने की अनुमति का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में 80.38 लाख मिट्रिक टन और 2019-20 में 83.94 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी की गई।

इससे बने चावल की केंद्रीय पूल एवं राज्य पूल में राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक मात्रा के पश्चात भी धान बचा रहा। अधिशेष धान की मिलिंग कराकर राज्य को अतिरिक्त चावल की मात्रा लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। खाद्यान्न से एथेनॉल बनाने वाले प्लांटों की स्थापना के संबंध में राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में इस संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 6 लाख मिट्रिक टन धान से एथेनॉल उत्पादन करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री ने FCI के अतिरिक्त राज्य के किसानों से खरीदे गए अधिशेष धान से बायो एथेनॉल उत्पादन के लिए अनुमति देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कार्य के लिए राज्य शासन द्वारा लगभग 6 लाख मिट्रिक टन धान को एथेनॉल संयंत्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पिछले महीने ही धान से एथेनाल बनाने की अनुमति दी थी। उसका मूल्य भी तय किया गया। लेकिन एथेनाल प्लांटों के लिये चावल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम को सौंपा गया। राज्य सरकार एफसीआई के अतिरिक्त सरकार के पास मौजूद अतिरिक्त चावल काे भी एथेनाल प्लांट में उपयोग की अनुमति चाहती है।

वनांचलों के लिए केरोसीन कोटा बढ़ाने की भी मांग

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से वनांचल क्षेत्रों में मिट्‌टी तेल का कोटा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा, वनांचल क्षेत्रों में वनवासियों को मिट्टी की तेल की अत्यंत आवश्यकता होती है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री आग्रह को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है।