इस दौरान किसान मजदूर महासंघ के नेताओं और सांसद सोनी के बीच बहस भी हुई। नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण संघर्ष समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने सांसद सोनी से कहा कि यह कानून किसानों को कृषि उपज मंडी से दूर कर देगा और किसानों की जमीन काॅरपोरेट को बिकवा देगा। महासमुंद जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगुन चंद्राकर ने महासमुंद के किसानों को मंडी से मिल रहे फायदों को गिनाते हुए बताया कि हाल ही में व्यापारियों को मजबूर होकर किसानों को धान का पूरा पैसा देना पड़ा लेकिन भविष्य में बड़े काॅरपोरेट से किसान लड़ नही पाएंगे।

रायपुर के तेलीबांधा तालाब के पास कुछ देर तक प्रदर्शन भी किया गया।

सांसद बोले- ये सब कांग्रेस की वजह से

सांसद सोनी ने बताया कि किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। यह किसानों के लिए सबसे बेहतर कानून हैं। कृषि विशेषज्ञ डॉ. संकेत ठाकुर ने बताया कि हमने सांसद से कहा कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अनिवार्यता को कानून में शामिल करें। संसद में इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएं। हालांकि सांसद सोनी ने मांगे मानने से इंकार कर दिया। सुनील सोनी ने कहा कि कानून को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है जबकि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में मंडी एक्ट में इसी तरह का सुधार करने का वादा किया था । बात-चीत के दौरान किसान नेताओं ने एक संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करने की गुजारिश सांसद से की। इस पत्र में लिखा था कि कृषि कानून में संशोधन की बात वो संसद में रखेंगे मगर, मांगों अध्ययन करने की बात कहते हुए सोनी ने हस्ताक्षर नहीं किए।

सांसद सोनी से कृषि कानून के विरोध को कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम बताया इससे किसान नेता भड़क गए।

बेनतीजा रही बातचीत, अब महासमुंद सांसद का घेराव

सांसद सोनी से किसान नेताओं की करीब 1 घंटे तक की चर्चा विफल रही। इसके बाद यहां से नेता लौट गए। अब महासंघ के नेताओं ने बैठक की और तय किया कि अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के सभी 11 सांसदों से मिलेंगे । यह भी तय किया गया कि सभी सांसदों से यह कहा जाएगा कि इस कानून में संशोधन का मुद्दा वो संसद में उठाएं। अब अगली कड़ी में किसान नेता महासमुंद जाएंगे। यहां के सांसद चुन्नीलाल साहू का घेराव 16 अक्टूबर को उनके महासमुंद स्थित कार्यालय में किया जायेगा।