छत्‍तीसगढ़ के नगरीय निकायों में 800 करोड़ का बिजली बिल बकाया, मंत्री अरुण साव ने दिए आडिट के आदेश

पायलेट परियोजना के लिए तैयार की जा रही कार्ययोजना
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग से नगरीय निकायों को ऊर्जा दक्ष बनाने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से निकायों में विद्युत खपत की वास्तविक जानकारी जुटाने के लिए एनर्जी आडिट कराने पायलेट परियोजना की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

एनर्जी आडिट के माध्यम से नगरीय निकायों में बिजली की वास्तविक खपत और व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं, कमियों की पहचान तथा विद्युत देयकों के विश्लेषण के बाद विद्युत दक्ष उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने, विद्युत खपत में कमी से देयकों में मितव्यता तथा चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा प्रणाली जैसी वैकल्पिक व्यवस्था को अपनाया जाएगा। केंद्र सरकार भी पारंपरिक के स्थान पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पीएम कुसुम, पीएम सूर्योदय तथा पीएम सूर्यघर जैसी योजनाएं प्रारंभ की हैं।

800 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित
शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइटिंग जैसी विभिन्न जन सुविधाओं के संचालन के लिए नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में विद्युत कनेक्शन लिए गए हैं। नगरीय निकायों में बिजली बिल के समायोजन के लिए बिजली विभाग को हर साल करीब 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाती है। वर्तमान में करीब 800 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित होने के कारण सरचार्ज की राशि में लगातार वृद्धि हो रही है।