मुख्यमंत्री भूपेश ने ट्वीट कर लिखा- सच छुपा रही भाजपा, मकान स्वीकृति में छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से बेहतर

रायपुर, 05 मार्च 2023/  गरीबों के घर की सियासत प्रदेश में बड़ा मुद्दा बन चुकी है। हो न हो प्रदेश का आगामी चुनाव भी इसी मुद्दे की बिसात पर लड़ा जाएगा। प्रदेश का सत्ता पक्ष और विपक्ष इसी मुद्दे पर आमने सामने है। भाजपा ने 15 मार्च को PM आवास के मामले में विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश ने भी कह दिया है कि वो गरीबों को आवास देंगे, जरूरत पड़ी तो नए सिरे से सर्वे कराएंगे।

..आवासों की क्रमबद्ध स्वीकृति का कार्य करेगी।

मैं विपक्ष के साथियों के साथ ही राज्य की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि राज्य के सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास मुहैया कराने के लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

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— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 4, 2023

भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आवासों की क्रमबद्ध स्वीकृति का कार्य करेगी।

मुख्यमंत्री का एक नया ट्वीट सामने आया है। इसमें उन्होंने इशारों-इशारों में भाजपा को घेरा है। कहा कि बीजेपी के लोग झूठ फैलाकर प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने लिखा- छत्तीसगढ़ को डेढ़ दशक तक नकारात्मकता के आवरण में लपेटकर रखने वाले कुछ लोग पिछले दिनों से प्रदेश को बदनाम करने का एक सुनियोजित अभियान चला रहे हैं। कह रहे हैं कि लोगों को आवास स्वीकृत नहीं हो रहे हैं।

आगे लिखा- छत्तीसगढ़ को राष्ट्र पटल पर बदनाम करने वाले यह सच क्यों छिपा रहे कि आवासों की स्वीकृति के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों से बेहतर स्थिति में है।
CM का प्रस्ताव
भूपेश बघेल ने कहा है कि मेरा प्रस्ताव/सुझाव है कि विगत 12 वर्षों में केंद्र और राज्य परिवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन से आम नागरिकों के जीवन में क्या प्रभाव/परिवर्तन हुए? इसकी जानकारी के लिए देश में बीते 12 वर्षों में इन योजनाओं से हुए प्रभाव का सर्वे किया जाए:
1. निर्मित पक्के आवास, शेष कच्चे अथवा एक कमरे वाले आवास
2. स्वच्छ भारत अंतर्गत निर्मित शौचालय
3. उज्ज्वला गैस योजना से हुआ लाभ
4. किसानों की आय दोगुनी करना
5. 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण
6. कौशल विकास कार्यक्रम से लाभांवित हितग्राहियों के रोजगार प्राप्ति की स्थिति

CM का एलान मैं आज यह भी घोषणा करता हूं कि अगर केंद्र सरकार तत्काल आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का सर्वे शुरू नहीं कराती है तो राज्य सरकार 01 अप्रैल से 30 जून 2023 के बीच खुद ये कराएगी। फिछले 12 वर्षों में गांव में निर्मित पक्के आवासों की प्राथमिक जानकारी प्राप्त कर आवासों की क्रमबद्ध स्वीकृति का कार्य करेगी। मैं विपक्ष के साथियों के साथ ही राज्य की जनता को आश्वस्त करता हूं कि राज्य के सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास मुहैया कराने के लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है।