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CM भूपेश के इस फैसले की केंद्रीय मंत्री गडकरी ने की प्रशंसा, भूपेश बोले- धन्यवाद, एक कर्मयोग को एक “कर्मयोगी” ही समझ सकता है
रायपुर, 22 दिसंबर 2022/ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ के सरकारी भवनों में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट के इस्तेमाल के फैसले की केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रशंसा की है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने ट्वीट कर कहा, छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागीय निर्माणों में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट के इस्तेमाल का आग्रह करते हुए अधिकारियों को निर्देश देने के लिए मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का अभिनंदन करता हूं। उनका यह निर्णय सराहनीय और स्वागत योग्य है।
गडकरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एमएसएमई मंत्री रहते हमने इसकी शुरूआत की थी। प्राकृतिक पेंट का उपयोग न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि किसानों को रोजगार का एक नया अवसर भी प्रदान करेगा, जिससे देश के किसानों को लाभ होगा।
केंद्रीय मंत्री गडकरी की प्रशंसा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें धन्यवाद दिया है। सीएम बघेल ने ट्वीट कर कहा, सादर धन्यवाद! आदरणीय नितिन गडकरी जी. छत्तीसगढ़ की सरकार के इस कर्मयोग को एक “कर्मयोगी” ही समझ सकता है। सिर्फ बातों से नहीं, नेक इरादों से देश और प्रदेश दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। गोधन और श्रम का सम्मान गांधी का रास्ता है। हम उसी पर आगे बढ़ रहे हैं।
सादर धन्यवाद! आदरणीय नितिन गडकरी जी.
छत्तीसगढ़ की सरकार के इस कर्मयोग को एक “कर्मयोगी” ही समझ सकता है। सिर्फ बातों से नहीं, नेक इरादों से देश और प्रदेश दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं।
गोधन और श्रम का सम्मान गांधी का रास्ता है। हम उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। @nitin_gadkari https://t.co/BxwXm4CDcp
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 22, 2022
बतादें कि यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री भूपेश के फैसलों की केंद्र सरकार ने सराहना की हो। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री कई मंचों पर सीएम बघेल की प्रशंसा कर चुके हैं।
सरकारी भवनों में गोबर पेंट के इस्तेमाल के लिए सीएम ने दिए थे निर्देश
मालूम हो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय विभागों, निगम-मंडलों एवं स्थानीय निकायों में रंग-रोगन के कार्य के लिए गोबर पेंट (Cow Dung Paint) के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम बघेल ने कहा, निर्देशों का उल्लंघन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।