रायपुर, 11 मार्च 2022/  छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित रेडी टू ईट का मामला शुक्रवार को विधानसभा में उछला। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने रेडी टू ईंट का काम महिला स्व-सहायता समूह से लेकर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम डेवलप करने का ऐलान किया है। भाजपा सदस्यों के मामला उठाने पर मंत्री ने जवाब दिया उससे असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने गर्भगृह में उतरकर इसे खुली लूट बताते हुए जमकर नारेबाजी की। इस पर अध्यक्ष ने भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया। इस मसले में बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा- 1605 महिला स्व सहायता समूहों ने बैंकों से कर्ज लेकर रेडी टू ईट बनाने के लिए मशीनें लगाई है। लेकिन सरकार उनसे काम छीनकर उद्योगपतियों को दे रही है। छत्तीसगढ़ की हजारों महिलाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। अकलतरा विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि बग़ैर निविदा बुलाए कंपनी को काम दिया जा रहा है। वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ ली जा रही है। छत्तीसगढ़ में सोलह हजार महिलाओं की रोजी-रोटी की क़ीमत पर ये बड़ा भ्रष्टाचार है। सदन में भारी शोरगुल के बीच विपक्ष ने खुली लूट का आरोप लगाया।

स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि इस मामले में प्रश्न 4 भी आया और प्रश्न 7 भी। इस पर पर्याप्त चर्चा हो गई है। तब नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में निर्णय देते हुए रेडी टू ईंट के काम में महिला स्व-सहायता समूहों का अधिकार सुरक्षित रखा गया है। राज्य सरकार 2013 के केंद्र सरकार के पत्र की दलील ना दे। मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि विपक्ष के कहने पर जांच नहीं कराएंगे। जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लांट ठीक ढंग से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए संचालित किया जा रहा है। इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अभी तीन दिन पहले मध्यप्रदेश ने महिला स्व-सहायता समूह बनाने की घोषणा की है। फिर यहां क्या दिक्कत है। महिला स्व सहायता समूहों की आय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। स्पीकर ने कहा कि मंत्री ने अपने जवाब में बताया है कि कोई भी महिला स्व सहायता समूह बेरोजगार नहीं होगा। इसके पहले बीजेपी विधायक रजनीश सिंह के रेडी टू ईट का मामला उठाए जाने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि मंत्री परिषद ने 22 जनवरी 2021 की बैठक में निर्णय लिया था कि रेडी टू ईंट वितरण और व्यवस्था महिला स्व-सहायता समूह से लेकर बीज निगम की स्थापित यूनिट से किया जाएगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2022 से लागू की जाएगी। रायगढ़ जिले में प्लांट कार्यरत है।

रजनीश सिंह ने इस पर सवाल किया कि क्या राज्य के मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में कोई हलफनामा दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया? इस पर मंत्री भेड़िया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत काम कर रहे हैं। तब बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के एक कारोबारी को 74 फीसदी का हिस्सेदार बनाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने पूछा कि बीज निगम और पीबीएस फूड के जॉइंट वेंचर में पार्टनर कौन-कौन हैं? इस पर मंत्री अनिला भेड़िया ने बताया कि एग्रो फ़ूड बीज निगम की हिस्सेदारी 26 फीसदी है, और निजी कंपनी पीबीएस फ़ूड प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सेदारी 74 फीसदी है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि यह सालाना एक हज़ार करोड़ का मामला है। ये खुला भ्रष्टाचार है। इस मामले की जांच कराई जाए। इस पर मंत्री ने कहा कि, सभी तरह के परीक्षण के बाद ही ये निर्णय लिया गया है।