CM भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर फैसला हुआ

रायपुर, 22 नवंबर 2021/  पेट्रोल-डीजल की कीमतों को पड़ोसी राज्यों से कम रखने की घोषणा करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को वैट में कटौती कर दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में थोड़ी देर पहले खत्म हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर फैसला हुआ। सरकार ने वैट में पेट्रोल पर 1% और डीजल पर 2% की कटौती की है। इसका प्रभाव यह होगा कि प्रदेश में पेट्रोल 78 पैसे और डीजल 1.47 रुपए सस्ता हो जाएगा।

फैसले की जानकारी देते हुए वन, आवास एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा, वैट में इस कटौती से राज्य सरकार को एक हजार करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। पड़ोसी राज्यों से कम कीमत रखने के दावे की ओर जब मंत्री का ध्यान दिलाया गया तो उन्होंने कहा, यह कीमत पड़ोसियों में सबसे कम है। उनको बताया गया कि निकट पड़ोसी उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत रायपुर से 6.63 रुपए कम है। वहीं डीजल की कीमत भी वहां 7.88 रुपए कम है तो वन मंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश हमारा पड़ोसी कहां है। हमने महाराष्ट्र और ओडिशा से ही अपनी तुलना की है। रायपुर में सोमवार को पेट्रोल की कीमत 101.88 रुपए प्रति लीटर रहा। वहीं डीजल 93.86 रुपए प्रति लीटर की दर से बिका। सरकार के इस फैसले के बाद रायपुर में पेट्रोल की कीमत 101.1 रुपए और डीजल की कीमत 92.39 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा।

स्कूल अब पूरी तरह अनलॉक

कैबिनेट ने स्कूलों को पूरी तरह अनलॉक करने का फैसला किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के सरकारी और निजी विद्यालयों की कक्षाएं पूर्ण उपस्थिति के साथ संचालित होंगी। स्कूलों को कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अभी तक 50 % उपस्थिति के साथ कक्षा संचालन की अनुमति थी।

धान खरीदी नीति पुरानी ही रहेगी

समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधनों और नवीन अनुशंसाओं के साथ विगत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 की धान एवं मक्का उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग नीति को खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में लागू करने का निर्णय लिया गया।

तीन वर्ष पर ही होगी शिक्षाकर्मियों की पदोन्नति

शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को शिथिल किया गया है। जिसके तहत प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक एवं व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय भर्ती नियमों में प्रावधानित 5 वर्ष के अनुभव को एक बार के लिए शिथिल करते हुए 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया।

धान से जुड़े यह फैसले लिए गए

मेडिकल शिक्षकों को पदोन्नति में छूट

छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय एवं फिजियोथेरैपी महाविद्यालय में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने एवं पदोन्नति नियमों में एक बार छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में संविदा में कार्यरत शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि को आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट देने तथा उन्हें सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक भी देने का निर्णय लिया गया। बोनस अंकों की अधिकतम सीमा 10 अंकों तक होगी।

यह फैसले भी हुए