• breaking
  • Chhattisgarh
  • छत्तीसगढ़ में आज से OBC की गिनती शुरू : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एप में अपनी डिटेल्स भरकर की शुरुआत, अब पिछड़ा और सामान्य वर्ग के गरीबों को करानी है अपनी गिनती

छत्तीसगढ़ में आज से OBC की गिनती शुरू : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एप में अपनी डिटेल्स भरकर की शुरुआत, अब पिछड़ा और सामान्य वर्ग के गरीबों को करानी है अपनी गिनती

3 years ago
144
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को आरक्षण के हकदारों का आंकड़ा देने के लिए यह कवायद शुरू की है। - Dainik Bhaskar

 

 

 

 

 

 

रायपुर 01 सितम्बर 2021/      छत्तीसगढ़ में आज से अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों की आधिकारिक गणना शुरू हो गई। क्वांटिफिएबल डाटा आयोग के जरिए यह कवायद हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इसके लिए विशेष तौर पर बनाए गए मोबाइल एप में अपना व्यक्तिगत विवरण भरकर गणना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेश, खुद कुर्मी समाज से आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग की एक जाति है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, समाज के हर वंचित तबके तक न्याय पहुंचाना और सभी वर्गों के लिए अवसर की समानता निर्मित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में राज्य सरकार ने किसानों, वनवासियों, मजदूरों और भूमिहीनों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाएं हैं। राज्य सरकार ने 4 सितंबर 2019 को एक अध्यादेश जारी करके अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। इस फैसले को कुछ लोगों ने अदालत में चुनौती दी थी। बाद में उच्च न्यायालय ने इस फैसले को स्टे करते हुए राज्य सरकार को OBC और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का क्वाइंटिफिएबल डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा, उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन के लिए, और आरक्षण के प्रावधानों को विधिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए क्वाइंटिफिएबल डाटा आयोग का गठन किया गया है। आयोग अपने काम को सुव्यवस्थित और सटीक तरीके से पूरा कर सके इसके लिए पोर्टल और मोबाइल एप का निर्माण किया गया है। यह मोबाइल एप आयोग के साथ-साथ आवेदकों के लिए भी काफी सुविधाजनक होगा, और एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की गणना हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों से इस सर्वे में डेटा संकलन के काम में अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करने की बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई, छत्तीसगढ़ क्वांटिफिएबल डाटा आयोग के सचिव बी.सी.साहू भी मौजूद रहे।

OBC और गरीबों को कराना होगा पंजीयन
छत्तीसगढ़ क्वांटिफिएबल डाटा आयोग के सचिव बीसी साहू ने बताया, मोबाइल एप को इंस्टाल करने के बाद आवेदक को पंजीयन करना होगा। पंजीयन के लिए एप में लॉगइन के लिए चार विकल्प दिये गए हैं। आधार कार्ड के द्वारा लॉगइन, राशन कार्ड के नंबर के आधार पर लॉगइन राशन कार्ड के मुखिया के मोबाइल नम्बर के आधार पर लॉगइन अथवा उपरोक्त में से कोई भी प्रमाण नहीं होने की दशा में आवेदक स्वयं के मोबाइल के आधार पर लॉगइन कर सकते हैं। लॉगइन के बाद एप में एक फॉर्म दिखेगा। इसमें नाम, पिता अथवा पति का नाम, वार्षिक आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, वार्ड अथवा ग्राम पंचायत, जनपद, जिला आदि की जानकारी भरकर अपलोड करना होगा।

ऐसे काम करेगा यह सिस्टम
बताया गया, अपलोड की गई जानकारी संबंधित व्यक्ति के ग्राम पंचायत, नगर पंचायत अथवा नगरीय निकाय के वार्ड के लिए नियुक्त किए गए सुपरवाइजर के पास खुद ही फॉरवर्ड हो जाएगी। अधिकृत सुपरवाइजर के पास जैसे ही यह जानकारी प्राप्त होगी, वह उसका सत्यापन करेगा। उसके बाद डाटा सर्वर में सुरक्षित हो जाएगा। पूरे प्रदेश में सर्वे के लिए 5 हजार 549 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। जिनमें से शहरी क्षेत्रों में 1 हजार 103 तथा ग्राम पंचायत के लिए 4 हजार 446 लोगों को रखा गया है।

Social Share

Advertisement