रायपुर 07 अगस्त 2021/    केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने जल जीवन मिशन और ग्रामीण क्षेत्र के घर-घर में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने की योजनाओं की समीक्षा की। बाद में प्रेस से चर्चा में गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, छत्तीसगढ़ में पेयजल आपूर्ति की योजनाएं काफी पिछड़ गई हैं। राज्य सरकार इसके लिए केंद्र सरकार से मिला पैसा भी नहीं खर्च कर पा रही है।

भौगोलिक परिस्थितियों और तकनीकी कारणों से छत्तीसगढ़ पीछे

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्य सचिव से चर्चा के बाद रायपुर स्थित राजकीय अतिथि गृह पहुना पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ की कुछ भौगोलिक परिस्थितियों और तकनीकी कारणों से देश के स्तर पर सबसे कम प्रगति वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का नाम शामिल है। यह 30वें स्थान पर हैं। जब हमने काम करना शुरू किया था तो छत्तीसगढ़ कनेक्शन कवरेज के हिसाब से छत्तीसगढ़ 23वें स्थान पर था। आज हम घटकर 30वें स्थान पर पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, वे कारणों के पीछे नहीं जाना चाहते लेकिन छत्तीसगढ़ इस दौड़ में पीछे रहा है।

22 लाख कनेश्कन देने का लक्ष्य

इस संबंध में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव सहित संबंधित अधिकारियों से विस्तार से बात की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस काम को गति देने का भरोसा दिलाया है। राज्य सरकार ने इस साल 22 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य बनाया है। ऐसे में पूरी संतुष्टि के साथ जा रहा हूं। शेखावत के साथ पहुना अतिथि गृह में छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीचंद्र सुंदरानी आदि भी मौजूद रहे।

2019-20 में 20-22 प्रतिशत ही खर्च कर पाए

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, 2019-20 में छत्तीसगढ़ को जितनी राशि जल जीवन मिशन के लिए आवंटित की गई थी, उसका 20-22 प्रतिशत ही खर्च कर पाए। मान लिया जाए कि वह पहला वर्ष था, योजनाएं उस हिसाब से नहीं बन पाई हों। लेकिन 2020-21 में भी जितना पैसा आवंटित हुआ उसकी एक ही किश्त ले पाए थे। इस बार 1900 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। 400 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं। लेकिन अभी तक 2 प्रतिशत राशि ही खर्च हो पाई है।

सुपेबेड़ा जैसी जगहों पर 60 प्रतिशत देगा केंद्र सरकार

छत्तीसगढ़ के फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रभावित सुपेबेड़ा जैसी बसाहटों में पानी पहुंचाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, गुणवत्ताहीन पानी वाली बसाहटों में पेयजल योजनाओं के लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत तक ग्रांट देगी। ऐसी जगहों पर जब तक घर-घर नल कनेक्शन नहीं पहुंच जाते तब तक सामुदायिक फिल्टर प्लांट लगाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया, राज्य सरकार ने ऐसे सोलर पॉवर आधारित फिल्टर प्लांट शुरू करने की जानकारी दी है।

छत्तीसगढ़ के पीएचई मंत्री बोले, केंद्रीय मंत्री की कुछ बातें राजनीतिक

इधर छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल पहुंचाने की योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अनुपूरक बजट में सबसे अधिक पैसा आवंटित हुआ है। हमने 2023 तक सभी घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इस साल 22 लाख कनेक्शन दिया जाना है। इसमें से 40 प्रतिशत को प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। गुरु रुद्र कुमार ने कहा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो बाते कहीं हैं उनमें से कुछ राजनीतिक हैं। यह उनकी विवशता भी हो सकती है।