2023 के चुनावों के लिए विकास होगा हमारा मुद्दा, चेहरा कौन होगा बाद में तय कर लेंगे – डी पुरंदेश्वरी

रायपुर, 18 जुलाई 2021/    छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी से पत्रकारों ने पूछा कि आने वाले 2023 के चुनावों में भाजपा का छत्तीसगढ़ में चेहरा कौन होगा। पुरंदेश्वरी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, 2023 का चेहरा कौन होगा या यूं कहें की सीएम का पद का उम्मीदवार कौन होगा ये हम पार्टी स्तर पर तय करेंगे। दरअसल 15 सालों तक छत्तीसगढ़ की सत्ता की कुर्सी पर धाक जमाकर बैठने वाली भाजपा हमेशा से ही डॉ रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ती रही। मगर मौजूदा हालात को देखकर डी पुरंदेश्वरी का दिया गया ये बयान अब डॉ रमन सिंह के दोबारा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की सुविधा के साथ चुनाव लड़ने के मामले में कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे गया है। ये बातें प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने रविवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहीं। वो शनिवार से रविवार शाम तक लगातर संगठन की बैठकें ले रही हैं।

प्रदेश कांग्रेस सरकार एक्साइड ड्यूटी घटा दे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश में लगातार प्रदर्शन कर रही है। पेट्रोल के बढ़े हुए दामों की वजह से केंद्र सरकार को घेरने की सियासी कोशिश हो रही है। इस सवाल के जवाब में डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि पेट्रोल के दामों मंे राज्य जो एक्साइज ड्यूटी लगाता है उसे क्यों कम नहीं कर देती इससे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। अपने हिस्से का टैक्स कम करके कांग्रेस सरकार जनता को राहत क्यों नहीं देती।

किसानों को जवाब देना होगा मुश्किल डी पुरंदेश्वरी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश के किसानों को खाद नहीं मिल रही बीज नहीं मिल रहे। इससे पूरे राज्य में किसान परेशान हैं। इस सरकार में किसानांे की अंदेखी हो रही है। यही हाल रहा तो प्रदेश की सरकार के लिए किसानों को जवाब देना मुश्किल होगा। हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बताएं क्यों किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा। अपनी असफलता का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ना ठीक नहीं, राज्य सरकार श्वेत पत्र जारी करके बताए कि कितना खाद केंद्र से मांगा और नहीं मिला।

मंत्री बैठाने से ही फायदा मिलेगा ऐसी सोच गलत केंद्र में मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ छत्तीसगढ़ से किसी को जगह नहीं मिली, इस सवाल के जवाब में डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि राज्य से मंत्री होगा तभी राज्य को फायदा मिलेगा ये सोच ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र की सरकार कभी अन्याय नहीं करती। यहां जो तय फंड हैं मिलते हैं यहां किसानों को जो फायदा देना है केंद्र की सरकार देती है।