सतत विकास लक्ष्य संचालन समिति की पहली बैठक में सीएम भूपेश ने दिए निर्देश

रायपुर 13 जुलाई 2021/    सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के सभी जिलों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। इन लक्ष्यों व योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर जिलों के लिए रैंकिंग तय होगी। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क के अंतर्गत 17 लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 275 इंडिकेटर तय किए गए हैं। इसकी निगरानी के लिए सीएम भूपेश बघेल ने एसडीजी सेल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

राज्य स्तरीय सतत विकास लक्ष्य संचालन समिति की पहली बैठक में सीएम भूपेश ने कहा कि जल्द ही डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क का भी निर्धारण किया जाएगा, जिससे सभी जिलों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी। नीति आयोग से हाल में जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को 61 अंकों के साथ परफॉर्मर राज्य की श्रेणी में रखा गया है। राज्य ने लैंगिक समानता में पूरे देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है।

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का विकास एजेंडा और योजनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य से जुड़ी हुई हैं। सरकार का यह प्रयास है कि विकास में कोई भी पीछे न छूटे। मध्याह्न भोजन, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना, सार्वभौमिक वितरण प्रणाली, हाट बाजार व मोहल्ला क्लीनिक, महतारी जतन, किसान न्याय, सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही है। बैठक में उद्योग मंत्री कवासी लखमा, महिला व बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया, सीएम के सलाहकार राजेश तिवारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, एसीएस सुब्रत साहू आदि शामिल हुए।

सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, राज्य योजना आयोग के सदस्य डॉ. के.सुब्रमण्यम, सचिव अनूप कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरड़िया उपस्थित थे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम और श्रम मंत्री शिवकुमार डहरिया वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए।

लक्ष्यवार रैंकिंग में सुधार के लिए गुणवत्तायुक्त डाटा जुटाना जरूरी
योजना, आर्थिक व सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद आयोग ने सभी विभागों के समन्वय से यह फ्रेमवर्क तैयार करने का सराहनीय प्रयास किया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने लक्ष्यवार राज्य की रैंकिंग में सुधार करने, गुणवत्तायुक्त डाटा संग्रहण की आवश्यकता बताई।

आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने एसडीजी निर्धारण के लिए किए गए प्रयास, संस्थागत ढांचा निर्धारण, राज्य और जिला स्तर पर गठित समितियों की जानकारी दी। सीएम के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ को परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया है। जिसमें सुधार की काफी संभावनाएं हैं। प्राथमिकता से तैयार किए इंडिकेटर फ्रेमवर्क से सर्वांगीण विकास के लिए सभी सेक्टर प्रभावी रूप से सक्रिय हो सकेंगे।