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छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण पेश : प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 33 हजार, GDP 8% जो देश की जीडीपी से 1% ज्यादा

2 years ago
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Chhattisgarh Economic Survey Was Presented In Chhattisgarh Legislative Assembly ANN | Chhattisgarh: विधानसभा के बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण को किया गया पेश, जानिए कितनी बढ़ी प्रति ...

रायपुर, 03 मार्च 2023/  छत्तीसगढ़ के बजट सत्र के तीसरे दिन मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। राज्य की प्रति व्यक्ति आय अब एक लाख 33 हजार सालाना हो गई है। वहीं जीडीपी 8% है, जो देश की GDP से 1% ज्यादा है।

आंकड़ों में देखें जीडीपी ग्रोथ..

कृषि क्षेत्र में 5.93% वृद्धि

उद्योग क्षेत्र में 7.83% वृद्धि

सेवा क्षेत्र में 9.29% वृद्धि

प्रति व्यक्ति आय एक लाख 33000 है। पिछले साल की तुलना में 10.93% की वृद्धि हुई है।

इससे पहले शून्यकाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों के मुद्दों की गूंज रही। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने स्थगन के दौरान अनुकंपा नियुक्ति को लेकर धरने पर बैठी महिलाओं के मुंडन कराने का मामला जोरशोर से उठाया। सफाई कर्मचारियों के मांगों पर भी विपक्ष ने स्थगन पर चर्चा की मांग की।

कर्मचारियों के नियमितीकरण मुद्दे पर शून्यकाल पर भाजपा ने स्थगन प्रस्ताव लाया। उपाध्यक्ष ने इस पर असहमति जताई। विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। जिसके बाद सदन की कार्यवाही 12.52 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित किया गया था।

सदन में अमरजीत भगत और अजय चंद्राकर में नोकझोंक होती रही। सत्ता पक्ष के मंत्रियों और विधायकों ने अजय चंद्राकर को घेरा। भगत ने पूछा कि छत्तीसगढ़िया की बात होती है तो क्यों अजय चंद्राकर को तकलीफ होती है। चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ ओलिंपिक को लेकर सवाल पूछा था का कि किस आधार पर चयन किया गया है?

कितने खेल छत्तीसगढ़ के थे ?

क्या खेल के विजेताओं को नौकरी देंगे ?

क्या मान्यता के लिए चिठ्ठी लिखेंगे

सदन में प्रश्नकाल में धरमलाल कौशिक और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कौशिक ने दुर्ग में मेडिकल मशीनरी खरीदी के दस्तावेजों में गड़बड़ी कर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। सिंहदेव ने जवाब देते हुए कहा कि सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जांच की जरूरत नहीं है। इस बात पर सदन में बवाल हो गया है। करीब 1 घंटे की कार्यवाही के बाद प्रश्नकाल खत्म हो गया।

विधानसभा में सरकार से विधायक सौरभ सिंह ने लिखित में सवाल किया। पूछा गया कि आबकारी विभाग से कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई ? पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष 6 फरवरी 2023 तक आबकारी विभाग से कितना राजस्व मिला है, इसकी सालाना जानकारी मांगी गई।

इसके जवाब में जो आंकड़ा निकलकर आया उसके मुताबिक प्रदेश में 5 हजार 5 सौ 25 करोड़ 99 लाख रुपए शराब बिक्री से राजस्व सरकार के खाते में आया है। ये आंकड़ा 1 अप्रैल 2022 से 6 फरवरी 2023 तक का है।

सालाना जानकारी

साल (वित्तीय वर्ष) कितने की शराब बिकी (राजस्व प्राप्ति)
2019-20 4952.79 (चार हजार नौ सौ बावन करोड़ उन्यासी लाख)
2020-21 4636.90 (चार हजार छः सौ छत्तीस करोड़ नब्बे लाख)
2021-22 5110.15 ( पांच हजार एक सौ दस करोड़ पंद्रह लाख)
2022-23 (01.04.2022 से 06.02.2023 तक) 5525.99 (पांच हजार पांच सौ पच्चीस करोड़ निन्यावे लाख)

 

इन मुद्दों पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा
विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ ओलंपिक, खेलो इंडिया, प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं, लाइवलीहुड कॉलेज, टेक्निकल एजुकेशन और रोजगार के मुद्दे पर सवाल पूछे गए।

रोजगार कार्यालय में कितने लोग रजिस्टर्ड
सरकार से अपने लिखित सवाल में विधायक रजनीश सिंह ने पूछा है कि प्रदेश में कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं ? उच्च शिक्षा मंत्री से सवाल करते हुए पूछा है कि प्रदेश में कितने रोजगार चाहने वाले या शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं। इनमें से कितने लोगों को शासकीय या निजी क्षेत्रों में रोजगार मिला ।

इस सवाल के लिखित जवाब में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने जानकारी दी, कि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की ओर से बेरोजगारों का पंजीयन नहीं किया जाता, बल्कि रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। पंजीकृत व्यक्तियों को 3 वर्ष तक रखा जाता है। 7 फरवरी 2023 की स्थिति में 18 लाख 79,126 लोग रजिस्टर्ड हैं। 2019 से अभी तक कुल 33,333 लोगों को सरकारी क्षेत्रों में और 50,725 लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरी दी जा चुकी है ।

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