महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में यूनिफार्म क्रय करने के लिए 8.88 करोड़ रुपए का प्रावधान – घनश्याम तिवारी

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के ट्वीट पर कांग्रेस का पलटवार, कहा झूठे आरोपों से बाज आये भाजपाई

भाजपा का संकटकाल में स्वास्थरक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका विरोधी चेहरा उजागर – कांग्रेस

रायपुर, 17 मई 2021 /  पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के ट्विटर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को राज्य शासन द्वारा साड़ी वितरित किये जाने वाले आधार हीन आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि भाजपाई झूठे आरोपों से बाज आये।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि, राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग से स्पष्ट है कि, विभाग के बजट में यूनिफॉर्म क्रय करने के लिए 8 करोड़ 88 लाख रुपए का प्रावधान है। वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2021 को महिला एवं बाल विकास विभाग को यूनिफॉर्म क्रय करने की सहमति प्रदान की गई है *योजना अंतर्गत 2020-21 में भी प्रावधान था और 2021-22 में भी प्रावधान हैं। ज्ञात हो कि वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-1 के खंड चार के बिंदु क्रमांक 9 में इस हेतु प्रशासकीय विभाग को अधिकार प्रत्यायोजित हैं। इस तारतम्य में वित्त विभाग ने विभागीय प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप यूनिफॉर्म क्रय आदेश जारी करने की सहमति दी है । वित्त विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि यह व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से किया जाए। इस हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 8 करोड़ 88 लाख रुपए का प्रावधान उल्लेखित है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि मुद्दों से जूझती प्रदेश भाजपा लगातार झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर सरकार की छवि धूमिल करना चाहती है एक और जिम्मेदार पद पर बैठे नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक पीएम केयर्स फंड से केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए वेंटीलेटर को राज्य सरकार द्वारा खरीदी बताया गया जो कोरा झूठ साबित हुआ क्योकि पीएम केयर्स फंड खर्च करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि, भाजपा का संकटकाल में स्वास्थरक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। आज आपदा, महामारी के दौर में यही आंगनबाड़ी, मितानिन बहनों ने ही ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में जनता को घर घर जाकर दवाईयां व स्वस्थ संबंधित जानकारियां दे रही है। उनके हक अधिकार की चिंता करते हुए राज्य शासन ने वित्तीय प्रबंधन के साथ योजना क्रियान्वित कर रही है तो उसमें भी भाजपाईयो को दिक्कत होने लगी, यह आंगनबाड़ी बहनों के प्रति द्वेष को दर्शाता है।