अस्पतालों को ही मिलेंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन, नगर निगमों में विद्युत शवदाह गृहों को तुरंत मंजूरी मिलेगी

रायपुर, 22 अप्रैल 2021/    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार नगर निगमों के महापौरों और नगर आयुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक कर कोरोना प्रबंधन के तहत हो रहे काम और निगरानी की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पतालों को ही दिया जाएगा। यह किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं बेचा जाएगा। वहीं नगर निगमों में विद्युत शवदाह गृहाें की स्थापना के किसी प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी देने को भी कहा।

बताया जा रहा है कि आज हुई वर्चुअल बैठक में महापौरों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत और कालाबाजारी का मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस इंजेक्शन की उपलब्धता बनाये रखने के लिए दो IAS अधिकारियों को विशेष रूप से तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि यह इंजेक्शन अस्पतालों को ही उपलब्ध कराया जाएगा। किसी दवा दुकान को बेचने के लिए नहीं दिया जाएगा। बड़ी संख्या में हो रही मौतों का मामला भी उठा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम को उनकी डिमांड के अनुसार इलेक्ट्रिक शवदाह गृह की स्थापना की तत्काल मंजूरी दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्लै मुख्यमंत्री निवास में मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़े रहे।

होम आइसोलेशन वालों को तत्काल दवा भेजने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा, जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण हैं उन्हें तत्काल दवाओं का किट उपलब्ध कराया जाये। यह नगर निगमों की प्राथमिकता में होना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मरीजों की पहचान कर दवाई देने की बात कही गई।

मई-जून का राशन नि:शुल्क मिलेगा

लॉकडाउन की वजह से आ रही दिक्कतों के समाधान के लिये भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया। उन्होंने कहा, सरकारी राशन दुकानों से मई और जून महीने का राशन एक साथ और नि:शुल्क मिलेगा। मुख्यमंत्री ने राजनीतिक दल और दानदाताओं के सहयोग से जरूरतमंदों को सूखा राशन एवं गर्म भोजन की व्यवस्था भी करने को कहा है।

कोरोना नियंत्रण पर खर्च हो पाएगी पार्षद-महापौर निधि

मुख्यमंत्री ने महापौर और पार्षदों की विकास निधि से कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। नगरीय प्रशासन विभाग ने पिछले सप्ताह की महापौर विकास निधि से ऐसे काम के लिए 50 लाख रुपये तक दिये जाने की अनुमति दे दी थी।