सीएम ने की केन्द्रीय खाद्यमंत्री से मुलाकात : 95 लाख टन से ज्यादा धान खरीदी, केंद्र ने नहीं लिया तो होगा ढाई हजार करोड़ रु. का नुकसान

रायपुर, 06 फरवरी 2021/     छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 20 साल में पहली बार सबसे ज्यादा 95.38 लाख टन धान खरीदने का रिकार्ड बना लिया है। इस दौरान पंजीकृत 21 लाख 52 हजार किसानों में से 20 लाख 53 हजार ने अपना धान बेचा। लेकिन इतने अधिक धान की खरीदी के बाद सरकार की चिंता भी बढ़ गई है।

दरअसल धान के रखरखाव और उसकी उपयोगिता को लेकर सवाल खड़े हाेने लगे हैं। क्योंकि केन्द्र सरकार राज्य से सिर्फ 24 लाख टन चावल का ही उठाव करेगी। इसके बाद शेष बचने वाले चावल को सरकार कहां रखेगी, इसका क्या उपयोग करेगी इस पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। इसलिए राज्य सरकार बार-बार केन्द्र से चावल का काेटा 40 लाख टन करने या चावल से एथेनाल बनाने की मांग कर रही है लेकिन दोनों ही मामलों में केन्द्र की चुप्पी राज्य सरकार को भारी पड़ने वाली है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखने के साथ ही उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं।

इसमें इतने चावल की जरूरत
प्रदेश के पीडीएस सिस्टम को चलाने के लिए कुल 24 लाख टन चावल की जरूरत होती है। एफसीआई ने 24 लाख टन चावल का उठाव करने की अनुमति दी है। यानी प्रदेश का 48 लाख टन चावल इन दोनों में खप जाएगा। इसमें लगभग 74 लाख टन धान की खपत होगी। इस साल 95 लाख टन से ज्यादा धान खरीदी की गई है। इससे 60 लाख टन चावल बनेगा। इस तरह 10 से 12 लाख टन चावल राज्य सरकार के पास आधिक्य होगा।

न्याय योजना को बोनस मान रहे गोयल, इसलिए चावल उठाव की अनुमति नहीं मिल रही : सीएम
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि खाद्य मंत्री पीयूष गोयल राजीव गांधी किसान न्याय योजना को अभी भी बोनस मान रहे हैं इसलिए वो केन्द्रीय पूल में 40 लाख टन चावल के उठाव की अनुमति नहीं दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमने उन्हें बताया कि केन्द्र सरकार की किसान सम्मान निधि की तरह ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना है।

इस संबंध में दस्तावेजों के साथ 15 तारीख के बाद फिर से मुलाकात करुंगा। दरअसल सीएम बघेल ने शुक्रवार को दिल्ली में केन्द्रीय खाद्यमंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की कर 40 लाख टन चावल लेने का आग्रह किया था। बघेल ने गोयल को बताया कि प्रदेश में इस साल 20.53 लाख किसानों से 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा गया है।

एमओयू के प्रावधानों के तहत राज्य की आवश्यकता के अतिरिक्त शेष समस्त सरप्लस धान का अनुपातिक चावल 40 लाख टन को भारतीय खाद्य निगम को लेना चाहिए। सीएम ने पुराने जूट बारदाने में चावल उपार्जन की अनुमति, भारत सरकार द्वारा लंबित खाद्य सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की मांग भी रखी। इस मौके पर सीएम के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी और खाद्य सचिव कमलप्रीत सिंह उपस्थित रहे।

धान से एथेनॉल बनाने की तैयारी में सरकार
राज्य सरकार धान से एथेनॉल बनाने चार कंपनियों के साथ एमओयू कर चुकी है। लेकिन केन्द्र ने राज्य सरकार को सीधे धान का उपयोग एथेनॉल बनाने के लिए करने की अनुमति नहीं दी है। इतने अधिक धान के रखरखाव के लिए प्रदेश में गोडाउन की भी कमी है। इसलिए आधिक्य धान का कहां उपयोग करना इसे लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है।

ऐसा है धान का गणित

राहुल-प्रियंका से मिले, 12 को उनके साथ असम में रहेंगे

मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से शुक्रवार को मुलाकात की। उन्होंने असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि वे 7 को असम दौरे पर जा रहे हैं 12-13 को राहुल गांधी असम दौरे पर रहेंगे इस दौरान वे भी उनके साथ रहेंगे। सीएम बघेल असम चुनाव के विशेष पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। वे एक दौरा कर वहां से लौट चुके हैं। इससे पहले सीएम ने राहुल को छत्तीसगढ़ में हुई रिकॉर्ड धान खरीदी की भी जानकारी दी।

सूत्रों के अनुसार, सीएम बघेल सुबह सवा ग्यारह बजे 10, जनपथ पहुंचे और 11.45 बजे तक वहां रहे। उन्होंने राहुल को असम की अपनी यात्रा के दौरान मिले फीडबैक से अवगत कराया। असम में विधानसभा चुनाव की स्थितियों की जानकारी देने के बाद मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की राजनीतिक स्थिति के पर भी राहुल से चर्चा की है। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस की पदयात्रा की जानकारी देते हुए बघेल ने बताया कि रोज 10 से 15 किलोमीटर यात्रा निकलेगी। मुख्यमंत्री ने राहुल को बताया कि छत्तीसगढ़ में पिछले 20 वर्षों में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य पर इस बार धान की खरीद हुई है। राजीव न्याय योजना के तहत किसानों को अंतर की राशि दी जा रही है। राज्य में किसानों से 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान की खरीदी हुई है। इसप्रकार देश के किसी भी दूसरे राज्य की तुलना में छत्तीसगढ़ में प्रति क्विंटल सबसे अधिक कीमत पर किसानों से धान खरीदा गया है।

सीएम और अध्यक्ष से पूछेंगे नियुक्ति में देरी क्यों: पुनिया
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया कहा है कि निगम-मंडल आयोग में नियुक्तियों में देरी क्यों हो रही है इसके बारे में वे मुख्यमंत्री औैर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से पूछेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जितनी जल्दी ही शेष बचे पदों पर नियुक्तियां कर दी जाएंगी। वे शनिवार को जिलाध्यक्षों की बैठक लेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि निगम, मण्डल और आयोगों में नियुक्तियां सोनिया गांधी की सहमति मिलने के बाद की जाएगी।

जिलाध्यक्षों को मंत्री देंगे विभागों की जानकारी
बताया गया है कि पुनिया सरकार के सभी मंत्रियों से विभागवार चर्चा करेंगे। इसमें मंत्रियों को संगठन के पदाधिकारियों के साथ अपने विभाग की योजनाएं साझा करने के लिए कहा जाएगा ताकि वे निचले स्तर पर सरकार की योजनाओं को पहुंचा सकें। पुनिया ने कहा कि इससे सत्ता औैर संगठन के बीच बेहतर तालमेल भी स्थापित होगा।
किसानों के चक्काजाम को समर्थन
केन्द्रीय कृषि बिल के विरोध में किसान आज से चक्काजाम कर रहे हैं। पुनिया ने कहा कि कांग्रेस को किसानों के इस चक्काजाम को पूरा समर्थन है। किसान पूरे देश में चक्काजाम कर यह बताना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अन्नदाता के बारे में सोचें उद्योगपतियों के बारे में नहीं।
केटीएस तुलसी करेंगे अपने कार्यालय का उद्घाटन
पुनिया के साथ राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी भी आए हैं। वे शंकरनगर में अपने कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। तुलसी अपने निर्वाचन के बाद पहली बार आएं हैं।