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एयर कनेक्टिविटी : छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के लिए मांगी फ्लाइट, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र
दो दिन पहले बिलासपुर हवाई अड्डे को मिला है 3-C कैटगरी का लाइसेंस
72 सीटों वाले विमान के संचालन के लिए तैयार है हवाई अड्डा
रायपुर, 29 जनवरी 2021/ राज्य सरकार ने केंद्र की रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बिलासपुर से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लिए विमान सेवा शुरू करने की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। नागरिक उड्डयन के महानिदेशक ने 27 जनवरी को ही बिलासपुर हवाई अड्डे को 3-C VFR कैटेगरी का लाइसेंस जारी किया है।
मुख्यमंत्री ने लिखा है, राज्य सरकार रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बिलासपुर से दिल्ली और मुंबई की उड़ानों के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। इसके लिए समय-समय पर कई पत्राचार और विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है, केंद्र सरकार नियमों में आवश्यक रियायत देते हुए बिलासपुर की महानगरों के लिए एयर कनेक्टिविटी के लिए अनुमति प्रदान करे।
मुख्यमंत्री ने कहा, उनका मानना है कि इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक प्रगति और जनता को कम लागत वाली हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह जरूरी है। उन्होंने कहा, MOCA को इस विषय पर उदारता से विचार करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने लिखा है, किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बिलासपुर हवाई अड्डे के रायपुर हवाई अड्डे के लिए एक वैकल्पिक एयरोड्रम के रूप में विकसित होने की काफी गुंजाइश है। वर्तमान में इस पूरे क्षेत्र में रायपुर हवाई अड्डा ही अपनी श्रेणी का एकमात्र हवाई अड्डा है।
पहले से चल रहा है पत्राचार
बिलासपुर से वायुयान सेवा शुरू करने के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय नागर उड्डयन मंत्रालय के बीच काफी समय से पत्राचार चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भेजे गए पत्र में भी उन पत्रों का जिक्र किया है।
21 करोड़ खर्च हाे चुके
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य सरकार बिलासपुर की महानगरों से एयर कनेक्टिविटी के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करेगी। राज्य सरकार ने अब तक बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। जिसमें से 21 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।