किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पत्रकार वार्ता

रायपुर, 08 दिसंबर 2020 /     मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पत्रकार वार्ता पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने कहा कि कृषि कानून किसानों और राजनीतिक संगठनों से चर्चा के बगैर ही बनाया गया है – किसानों के लिए तीन कानून बने हैं उसी में यदि एक शब्द और जोड़ दिया जाए कि उपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी और समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी करने वाले पर कानून के अनुरूप सख्त कार्रवाई होगी तो हम विरोध करना छोड़ देंगे –

पूरे देश मे अभूतपूर्व स्थिति है – दिल्ली को घेर कर किसान बैठे हुए हैं… मुख्य बात यही है कि बिना किसी किसान संगठनों की मांग, राजनीतिक पार्टियों से चर्चा के बिना ये कला कानून बनाया गया है… मंडी एक्ट, कॉन्टेक्ट फार्मिंग और आवश्यक वस्तु अधिनियम के लिए तीन कानून बने हैं… यह पूंजीपतियों को लाभ देने चाहते हैं… हम विरोध नही करेंगे अगर आप एक कानून और जोड़ दें कि सरकार समर्थन मूल्य में धान खरीदी की व्यवस्था करेगे.. जो कानून आप बना रहे हैं वह कानून बिहार में पहले से लागू हैं, जिसके कारण वहां के किसानों की सबसे बुरी हालत है… छत्तीसगढ़ में धान के साथ, गन्ने व अन्य फसलों का भी समर्थनमूल्य मिल रहा है… पूर्व की 15 साल की भाजपा सरकार ने कभी 50 लाख मेट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी नही की, पर हमने 60 लाख से अधिक किसानों के धान खरीदी की व्यवस्था की है… अगर यहां व्यवस्था होती सकती है, तो पूरे देश मे क्यों नही हो सकता… ऐसे समय मे किसानों को दबाने और कुचलने की कोशिश नही करनी चाहिए… पहले अंग्रेज देश को लुटाते थे, अब पूंजीपति किसानों को लूट रहे हैं…. देश का किसान उठ खड़ा हुआ है… भाजपा को देश के किसानों से माफी मांगकर इस काले कानून को वापस लेना चाहिए…