रायपुर, 3 नवम्बर 2020/  मंत्री मंडल उप समिति द्वारा एक दिसम्बर से धान खरीदी के निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि किसानों को छलने वाली, ठगने वाली और झूठ बोलने वाली प्रदेश सरकार कम धान खरीदी की नियत से षड़यंत्र कर रही है। दरअसल कांग्रेस सरकार की नीयत में ही खोट है। प्रदेश सरकार कभी गिरदावरी रिपोर्ट के नाम पर रकबा कम करने का षड़यंत्र रचती है तो कभी धान खरीदी की घोषणा 1 दिसम्बर से कर किसानों के सामने बड़ी चिंता व डर खड़ी करने का काम करती है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में धान कटाई प्रारंभ हो चुकी है। प्रदेश सरकार द्वारा 1 दिसम्बर से धान खरीदी के निर्णय के बाद किसानों के माथे पर चिंता साफ देखी जा सकती है कि वे अपने धान को सुरक्षित एक महीने तक कैसे रख पाएंगे। प्रारंभ से ही धान खरीदी और धान खरीदी की तिथि  को लेकर आनाकानी करने वाली प्रदेश सरकार जो कभी बारदाने के नाम पर बहाने बाजी करती रही है के निर्णय पर कैसे भरोसा किया जाये।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि हम प्रारंभ से ही 1 नवम्बर से धान खरीदी करने व प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की मांग करते रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा 1 महीने विलंब से धान खरीदी का निर्णय किसान विरोधी चेहरे को उजागर करता है। उन्होंने प्रदेश सरकार से किसानों से समक्ष धान को 1 महीने तक अपने पास सुरक्षित रखने के संकट का हवाला देते हुए मंत्री मंडल की उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर पूनर्विचार कर भाजपा के मांग के अनुरूप किसानों के हित में निर्णय करने का आग्रह किया है। उन्होंने सरकार से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी का निर्णय कर घोषणा करने की भी मांग की है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस शासन काल के बीते वर्षों में धान खरीदी व धान खरीदी के दरमियान टोकन को लेकर, किसानों की कोठी की जांच एवं बारदाने व ट्रांसपोटिंग एवं विलंब से धान खरीदी के चलते संग्रहण से संबंधित विभिन्न समस्याएं लगातार देखने को मिली जिससे प्रदेश के किसानों को बडे़ और भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने सरकार से धान खरीदी की सम्पूर्ण तैयारी पूर्ण करने व भविष्य में किसानों को परेशानियों व मुश्किलों से न जुझना पड़े इस बात की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है व सरकार इन तैयारियों को पूर्ण कर किसान भाईयों को अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाने के चिंता करें।

विष्णुदेव साय ने कहा कि बारदाने को लेकर सरकार बहानाबाजी करना बंद करें। उन्होंने सवाल उठाया है कि कांग्रेस शासित पंजाब में बारदाने की कोई शिकायत नहीं है। वहां रिकार्ड खरीदी हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार की ओर से सभी सहूलियत और सहयोग दिया जा रहा है इसके बावजूद राज्य के कृषि मंत्री द्वारा केंद्र पर मिथ्या आरोप लगाया जाना छल कपट की राजनीति का प्रकटीकरण है।

कृषि मंत्री  चौबे द्वारा यह कहे जाने पर कि केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है इससे धान खरीदी के काम में देरी हो सकती है, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों का धान खरीदने में खुद आनाकानी कर रही है। बारदाने की कमी के लिए वह खुद जिम्मेदार है। इसका सबूत यह है कि राज्य की राशन दुकानों से अब तक सवा दो करोड़ बारदाने वापस नहीं बुलाए गए हैं। राज्य सरकार खुद इसके लिए जिम्मेदार है और वह नहीं चाहती कि किसानों का पूरा धान खरीदा जाए। इसीलिए तरह-तरह के बहाने बना रही है।

प्रदेशाध्यक्ष  विष्णुदेव साय ने कहा है कि चालू खरीफ सीजन में देश में एक माह के भीतर ही धान की सरकारी खरीद दो करोड़ टन के पास पहुंच गई है। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के हवाले से भाजपा ने कहा है कि इस बार रिकॉर्ड 7.42 करोड़ टन धान की खरीद होने का अनुमान है। भाजपा की केंद्र सरकार किसानों की उपज का अधिक से अधिक हिस्सा खरीदना चाहती है इसलिए सभी उपाय किए गए हैं।

पंजाब में अब तक 1.30 पॉइंट करोड़ टन धान की खरीद हो चुकी है। जबकि किसान हित में भाजपा की मांग को अनदेखा करते हुए यहां एक माह बाद धान खरीदी का निर्णय लिया गया है। जाहिर है कि जब कांग्रेस शासित पंजाब में अब तक इतनी बड़ी मात्रा में धान खरीदी की जा चुकी है तब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बारदाने की कमी का रोना रो रही है। स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार किसानों के नाम पर केवल छलावा कर रही है और वह किसानों का अधिकाधिक धान खरीदने से बचना चाहती है। इसके लिए केंद्र सरकार पर बेबुनियाद आरोप मढ़े जा रहे हैं।