बहुचर्चित रिंगबांध जमीन फर्जीवाड़ा: कलेक्टर अजीत बसंत ने मुख्य आरोपी को जमानत देने पर जज को लिखा पत्र, सरकारी पक्ष नहीं सुने जाने की कही बात, पढ़िए पूरा पत्र…

कलेक्टर अजीत वसंत का कहना है कि निचली अदालत ने जमानत देते समय न्यायालयीन क्षेत्राधिकार का ध्यान नहीं रखा और बिना अभियोजन पक्ष (सरकारी पक्ष) की दलीलें सुनते ही आरोपी को राहत दे दी। कलेक्टर का मानना है कि इतने बड़े आदिवासी जमीन घोटाले में आरोपी का बाहर आना सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कारण बन सकता है, इसलिए उन्होंने सीधे जिला जज को पत्र लिखकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि किसी न्यायिक आदेश के खिलाफ प्रशासनीय पत्र लिखना एक बेहद असामान्य है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक कलेक्टर के पास यह अधिकार है कि वह अदालत के किसी फैसले पर उंगली उठा सके? क्या कलेक्टर के पास न्यायिक शक्तियां होती हैं? सीधे जज को पत्र लिखना कितना जायज? सामान्य तौर पर, किसी भी न्यायिक आदेश को चुनौती देने के लिए केवल न्यायिक प्रक्रिया का ही इस्तेमाल किया जाता है, पत्राचार का नहीं।

कलेक्टर द्वारा लिखा गया पत्र