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छत्तीसगढ़ सरकार के साथ आईआईटी और आईआईएम समेत 18 संस्थानों ने किया एमओयू, बेहतर योजना बनाने में एक्सपर्ट करेंगे मदद

4 years ago
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा – विश्वविद्यालयों का काम केवल डिग्री देना ही नहीं, समाज की बेहतरी के लिए काम करना भी

छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के साथ हुआ एमओयू , अब प्रदेश बना पहला राज्य, जहां विकास में इन संस्थानों की होगी भागीदारी

 

रायपुर, 21 अक्टूबर 2020/  रायपुर में राज्य के योजना आयोग और 14 विश्वविद्यालयों के साथ 4 उच्च शैक्षणिक संस्थानों के बीच एमओयू हुआ। 4 संस्थानों में ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एम्स और आईआईटी शामिल हैं। अब ये संस्थान सरकार के साथ मिलकर बेहतर योजनाएं बनाने, कृषि, उद्योग, रोजगार, आर्थिक मामलों में सुधार के लिए अपनी एक्सपर्ट राय देंगे, रिसर्च भी करेंगे। सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है, जहां राज्य के विकास में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी होगी। अलग-अलग संस्थानों के एक्सपर्ट इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े।

 

अलग-अलग संस्थानों के एक्सपर्ट इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े।

 

यह एमओयू सीएम हाउस के कार्यालय में वर्चुअली हुआ। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य योजना आयोग और इन संस्थानों के बीच एमओयू के माध्यम से प्रदेश की विशिष्ट समस्याओं और दिक्कतों की पहचान कर उन पर अनुसंधान, अध्ययन की मदद से समाधान ढूंढे जा सकेंगे और इन संस्थानों में उपलब्ध एक्सपर्ट के अनुभव से राज्य की जनता की भलाई के काम होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि, रोजगार, ग्रामीण विकास, कुटीर उद्योगों से लेकर बड़े उद्योगों तक की समस्याओं और सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक तरीके से सरल समाधान हो, इसमें उच्च शैक्षणिक संस्थानों की फैकल्टी, प्रतिभावान विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल का लाभ मिलेगा। इसी मकसद से यह एमओयू किए गए।

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