PSC मामले में लोक सेवा आयोग दफ्तर का घेराव करेगी भाजयुमो, शराब घोटाले पर बीजेपी का पोस्टर लांच

रायपुर 17 मई 2023/  छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर ईडी के खुलासे के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अब इस शराब घोटाले का पोस्टर लांच किया है। बुधवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सहप्रभारी नितिन नबीन, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और धरमलाल कौशिक समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी में शराब घोटाले का पोस्टर लांच किया है।

घोटाले को लेकर आरोप लगाते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि हमारा कि ईडी अगर सही तरीके से जांच करें तो यह 20 हजार करोड़ का घोटाला है। कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा है। नकली शराब गरीबों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को शर्मसार करने वाला काम किया है।

साव ने बतााय कि युवा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे और प्रदेश की सभी 800 शराब दुकानों में युवा मोर्चा ये पोस्टर चस्पा करेगी, वहीं महिला मोर्चा इस मुद्दे को लेकर जिलों में प्रदर्शन करेगी।सरकार को उसका वादा याद दिलाएगी और घोटालों को उजागर करेगी। उन्होनें कहा कि शराबबंदी का वादा कर कांग्रेस सरकार ने खानापूर्ति का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री शराबबंदी के अपने वादे से मुकर गए हैं।

PSC सलेक्शन लिस्ट के विरोध में भाजयुमो का प्रदर्शन कल

सीजी पीएससी 2021 के नतीजों में ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं के अलावा रसूखदार लोगों के बच्चों के सलेक्शन को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। इसे लेकर अब भाजयुमो बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। जिसकी रणनीति आज अरूण साव की अध्यक्षता में हुई बैठक में तैयार की गयी है। जानकारी के मुताबिक कल भाजयुमो के तमाम कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव करेंगे।

PSC चयन सूची पर आरोप हम नहीं प्रदेश के युवा लगा रहे और आरोप के जवाब में आरोप लगाना ठीक नहीं – साव

अरूण साव ने कहा सीजीपीएससी की चयन सूची की विश्वसनीयता पर परीक्षा देने वाले युवाओं ने सवाल उठाया है। उन्होनें जो आशंकाएं व्यक्त की है सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए,आरोप के जवाब में आरोप लगाना ठीक नहीं है। मामले में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा की पीएससी की मेरिट लिस्ट में 16 नाम अधिकारियों और नेताओं के बच्चों का है जो गड़बड़ी को साबित करती हैं। ऐसे में सूची को लेकर प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, चयन सूची ही अपने आप में प्रमाण है।