सदन में पूर्व CM रमन और CM भूपेश आमने-सामने : रमन बोले-गारे पेलमा कोल ब्लॉक ट्रांसपोर्टेशन में करोड़ों की हुई गड़बड़ी, मुख्यमंत्री ने बताया केमिकल लोचा

बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने अमृत मिशन योजना के क्रियान्वयन नहीं होने का मामला ध्यानाकर्षण में उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कार्य योजना तक नहीं बनाई, पाइप बिछाने के लिए सड़कों को खोद दिया गया, जिससे धूल का गुबार उठता है और लोगों को अस्थमा की तकलीफ बढ़ गई है।

जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया ने कहा कि पाइप लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, इसलिए सड़क की खुदाई की जा रही है। पाइप बिछाए जाने के बाद उसे समतल किया जाता है। सड़कों की खुदाई के कारण किसी प्रकार की बीमारी फैलने की कोई शिकायत नहीं आई है। इसको लेकर किसी प्रकार का कोई रोष नहीं है।

बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा कि पहले और दूसरे चरण की स्वीकृति कब मिली काम कब पूरा होना था ? और अगर काम पूरा नहीं हुआ है तो क्या कार्यवाही की गई, इन दोनों चरणों के लिए कितना पैसा स्वीकृत हुआ है ? उन्होंने इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।

जवाब में शिव कुमार डहरिया ने कहा- प्रथम चरण का 98% काम पूरा हो चुका है इसी तरह दूसरे चरण का 93% काम पूरा हो चुका है, 30 महीने में काम पूरा होना था।

बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा कि कितने नलों में पानी पहुंच चुका है ? 61 हजार नलों में से 20, हजार नल तक भी पानी नहीं पहुंचा है । 440 करोड़ केवल रायपुर को मिलने के बावजूद भी घरों में पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है। समय में काम पूरा नहीं हुआ है तो आप ने क्या कार्रवाई की ।

जवाब में शिव डहरिया बोले- 61 हजार घरों में नल लग चुका है, 60 हजार घरों में पानी आ रहा है। बृजमोहन ने कहा कि पाइप लाइन बिछाने के लिए बनाई गई सड़कों को मिट्टी से ढका जा रहा है धूल उड़ रही है लोग बीमार हो रहे हैं एक्सीडेंट हो रहा है।

मंत्री ने कहा कि टेस्टिंग का काम चल रहा है टेस्टिंग के बाद सड़क निर्माण किया जाएगा। कुलदीप जुनेजा ने भी कहा कि कई जगह टेस्टिंग हो गई है फिर भी सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही ये कब हो जाएगी। इसमें भाजपा के सदस्यों ने नगरीय प्रशासन मंत्री को जमकर घेरा, काफी देर बहस हुई। इस मामले में मंत्री के जबाव से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआऊट किया

बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने छुईखदान उदयपुर दनिया रोड की जमीन अधिग्रहण से प्रभावितों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किए जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। उनके मुताबिक क्षेत्र के 74 परिवार पट्टा धारी हैं जिन्हें अब तक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया।

इस पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल बोले- संबंधित क्षेत्र में प्रभावितों के लिए सरकार भुगतान की व्यवस्था कर रही है। 219 खातेदारों में से 149 खातेदारों की सूची तैयार कर ली गई है, इनमें आज खातेदारों को मुआवजा राशि भुगतान कर दी गई है। इन्हें 19 लाख से अधिक राशि भुगतान की गई है। 12 खातेदारों को जल्द प्रदान किया जाएगा। 134 खातेदार ऐसे हैं जिनके भुगतान की व्यवस्था प्रक्रियाधीन है। 77 खातेदारों का नाम फिर से जोड़ा गया है। निर्माण के एवज में छतिपूर्ति भुगतान के रुप में 5 करोड़ 85 लाख की राशि दी गई है।

शिवरतन शर्मा बोले- 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं निर्माण पर आज भी उन्हें मुआवजा राशि नहीं मिला। समय सीमा भुगतान की निर्धारित करें।

जवाब में जयसिंह अग्रवाल ने कहा- मुआवजा निर्धारण और भुगतान जल्द जारी किया जाएगा। पुनर्वास नीति के तहत जांच के बाद पट्टा निर्धारित किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण के मामले में मुआवजे में एक वर्ष लग जाता है। जल्द भुगतान होगा, जल्द आवेदन लेकर प्रावधान किया जाएगा।

रमन सिंह ने कहा- एसईसीएल ने नोटिफिकेशन जारी किया है इसे लेकर। कोल ट्रांसपोर्टिंग के लिए एसईसीएल मापदंड तय करता है। जब गाइडलाइन तय कर चुका है, फिर छत्तीसगढ़ का उपक्रम क्यों रेट तय करेगा। प्रति मैट्रिक टन 210 रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त वसूली हुई है। करोड़ों की गड़बड़ी ट्रांसपोर्टिंग का रेट बढ़ाकर किया गया है। क्या टेंडर को निरस्त किया जाएगा?

सीएम भूपेश बघेल ने कहा- ये केमिकल लोचा है। 211 रुपए के रेट में परिवहन होता ही नहीं है। सारे शर्ते और नियम आपने बनाया। एसईसीएल कब से चल रहा है और उसके नियम भी पहले से बने हुए है। अलग-अलग जगह का अलग-रेट है। दूरी के हिसाब से किलोमीटर तय होता है। आपने नियम बनाया रहता तो टेंडर क्यों निकलता।

रमन सिंह बोले- जब इतना बड़ा मामला है तो जांच क्यों नहीं। 232 रुपए के रेट में तैयार हो जाएंगे लोग, जबकि 466 रुपए के रेट में यहां टेंडर दिया गया।

सीएम ने कहा- हमने टेंडर के जरिए रेट तय किया है। 8 कंपनियां शामिल हुई टेंडर में। 4 लोग भरे थे टेंडर, जिसमें 2 पात्र पाए गए और 2 अपात्र पाए गए। ऑनलाइन टेंडर जारी किया। देशभर के पत्र-पत्रिकाओं में टेंडर का प्रकाशन हुआ, फिर कहां गड़बड़ी हो गई? इनके मन में गड़बड़ी है तभी मैं कह रहा हूं केमिकल लोचा है। सारा काम पारदर्शी तरीके से हुआ है।

रमन सिंह ने कहा- मैं आपके चुनौती देता हूं कि 2012 के दर और अभी के दर पर खुली चर्चा करा लीजिए। सीएम ने कहा- पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं है।

भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने कहा- 675 में नई कंपनी को एमडीओ दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इस पर सीएम ने कहा- जबरदस्ती मामले को घुमाने की कोशिश की जा रही है।

इस पर सदन में जोरदार हंगामा हो गया और पक्ष-विपक्ष में नोक-झोंक हो गई। भाजपा विधायक सदन के विधायकों की जांच कमिटी से जांच पर अड़े रहे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा- बार-बार गड़बड़ी की बात करते हैं, इन्होंने खुद गड़बड़ी किया है। सदन में जोरदार हंगामे के बाद भाजपा ने किया वॉकआउट कर दिया।

प्रश्नकाल के दौरान विधायक धर्मजीत सिंह ने अचानकमार टाइगर रिजर्व के लिए ग्राम खुड़िया में प्रवेश द्वार खोले जाने जानकारी जानकारी मांगी। खुड़िया में टाइगर रिजर्व प्रवेश द्वार खोला जाना है तो कब तक इसे खोला जाएगा।

मंत्री मोहम्मद अकबर बोले- अचानकमार टाइगर रिजर्व मुंगेली और बिलासपुर जिला अंतर्गत स्थित है, टाइगर रिजर्व के लिए गुड़िया में प्रवेश द्वार खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। धर्मजीत बोले- खुड़िया पर्यटन स्थल है गेट खोला जाए तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

इस पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा- भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस प्रस्ताव पर स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार से गेट खोलने की अनुमति नहीं है।

धर्मजीत बोले- खुड़िया नही तो अन्य गांव में गेट खोला जा सकता है, आवागमन के लिए साधन हो, विभाग की रक्षक भी होंगे। बॉर्डर क्षेत्र में खोला जा सकता है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा- इसका परीक्षण करा लिया जायेगा।

कांग्रेस विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने उठाया जल जीवन मिशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने Phe मंत्री रुद्र गुरु से सवाल किया 2021- 22, 2022- 23 जल जीवन मिशन के अंतर्गत रायपुर जिले में कितनी बजट राशि का आवंटन किया गया। कितनी राशि के वर्क आर्डर जारी किए गए। विधानसभावार की जानकारी दें।

जवाब में मंत्री रूद्र गुरु ने कहा- जिलेवार बजट का आवंटन नहीं किया जाता। जिले वार खर्च के लिए आहरण सीमा जारी की जाती है। रायपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत 8,32,400 लाख वर्ष 2022- 23 में 17539.60 लाख राशि का आहरण सीमा जारी की गई। कुल 46533.55 लाख के वर्क ऑर्डर जारी किए गए।