साल 2023 में जी-20 के वित्त कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा छत्तीसगढ़

रायपुर, 10 दिसंबर 2022/ जी-20 के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक की मेजबानी छत्तीसगढ़ करेगा। यह सितंबर 2023 में यहां आयोजित की जाएगी। जी-20 समूह की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने समूह की बैठक देश के अलग-अलग राज्यों में कराने की बात कही थी। उनका उद्देश्य था कि समूह के दूसरे देश भारत की संस्कृति और लोककला से परिचित हों। इस बैठक की तैयारी को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आनलाइन बैठक हुई। इसमें रायपुर से राज्यपाल अनुसुईया उइके और शिमला से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। बघेल ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि सभी प्रतिभागियों के लिए छत्तीसगढ़ में विश्वस्तरीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। उच्च प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो यह बैठक नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी।

पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट किया कि जी-20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में सितंबर 2023 में होनी है। मैंने अतिथियों के लिए विश्व स्तर की व्यवस्था के लिए आश्वस्त किया है। इस मेजबानी के बहाने हमें दुनिया भर के अतिथियों के समक्ष छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए किए जा रहे कार्यों और नवाचार को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि जी-20 समूह की शीर्षस्तरीय बैठक नई दिल्ली में होगी, लेकिन दूसरी तमाम बैठकें देश के अलग-अलग राज्यों में आयोजित की जाएंगी। इस संदर्भ में विदेश मंत्रालय की तरफ से लगभग एक दर्जन राज्यों को पत्र लिखकर यह पूछा गया था कि उनके यहां विश्वस्तरीय सम्मेलन करवाने की क्या व्यवस्था है। जी-20 के तहत शिखर सम्मेलन के अलावा विदेश मंत्रियों, सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों, श्रम और रोजगार मंत्रियों और व्यापार मंत्रियों की मुख्य तौर पर बैठकें होती हैं।

जी-20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में सितंबर, 2023 में होनी है। इस बैठक की तैयारी के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ऑनलाइन मीटिंग हुई।

उल्लेखनीय है कि भारत की अध्यक्षता में जी-20 का 18 वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में अगले वर्ष 2023 में आयोजित होगा। यह सम्मेलन ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के आदर्श पर आयोजित किया जाएगा। 09 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में अगला जी-20 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा तथा भारत के सभी राज्यों के कुल 56 स्थानों पर 215 बैठकें होंगी, जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है।