राहुल गांधी ने पुरानी पेंशन बहाली की बात कही, CM भूपेश बोले-हिमाचल से भी वादा किया है

रायपुर, 20 सितंबर 2022/ चुनावी राज्यों में कांग्रेस छत्तीसगढ़ जैसा ही वादा कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब गुजरात में पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया है। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हिमाचल प्रदेश की जनता से भी पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया गया है। गुजरात में भी वैसा ही करेंगे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा- पुरानी पेंशन खत्म कर भाजपा ने बुजुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया। देश को मजबूत करने वाले सरकारी कर्मचारियों का हक है: पुरानी पेंशन। हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल की है। अब गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार आएगी, पुरानी पेंशन लाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस साल के बजट भाषण का वह हिस्सा सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें वे पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा करते दिख रहे हैं।

बाद में मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ में हमने कर्मचारियों की परेशानियां समझा। यहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया। राजस्थान में भी छत्तीसगढ़ की तरह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। झारखंड में भी जहां हमारी साझा सरकार है वहां भी इसको लागू किया गया है। केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है। लेकिन हमने उसका रास्ता निकाल लिया है। हिमाचल प्रदेश की जनता से हमने वादा किया है कि सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। उसी प्रकार गुजरात में हमारी सरकार बनती है तो वहां भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे।

राहुल गांधी ने 20 सितंबर की सुबह यह ट्वीट किया था।

मार्च में ही पुरानी पेंशन योजना को लागू कर चुकी है सरकार

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा आदि का हवाला देकर 9 मार्च 2022 को पुरानी पेंशन योजना बहाली की घोषणा की थी। उसके बाद सरकार ने पुरानी पेंशन योजना काे लागू करने का आदेश राजपत्र में प्रकाशित कर दिया। इसी के साथ नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन हो रही 10% की कटौती को भी बंद कर दिया गया।

केंद्र के किस अड़ंगे की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री

पुरानी पेंशन योजना की बहाली के साथ ही नई पेंशन स्कीम के तहत जमा कर्मचारियों और सरकार के अंशदान को वापस लेने की चिंता बढ़ी। सरकार की गणना के मुताबिक 17 हजार 240 करोड रुपए केंद्र सरकार के उपक्रम पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण के पास जमा हैं। वित्त सचिव ने 20 मई 2022 को प्राधिकरण को पत्र भेजकर इस राशि को वापस मांगा था। 26 मई को प्राधिकरण ने एक पत्र भेजकर कह दिया, उनके नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे राज्य सरकार को नियोक्ता एवं कर्मचारी अंशदान की राशि को वापस लौटाया जा सके। बाद में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को इस बारे में पत्र लिखा।