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रायपुर-जबलपुर हाईवे फोरलेन से जुड़ेगा : बिलासपुर-मुंगेली-पोंड़ी बायपास के लिए 351.19 करोड़ से बनेगी टू लेन रोड; केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दी स्वीकृति

3 years ago
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National Highway: Highclass Fourlen Roads Of India - इस शहर में बन रहीं तीन  हाईक्लास फोरलेन सड़कें | Patrika News

बिलासपुर, 07 अप्रैल 2022/   छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे क्रमांक 130A बिलासपुर-तखतपुर-मुंगेली-पंडरिया-पोंडी में टू लेन बायपास निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी है। इसके लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने 351.19 करोड़ रुपए बजट भी जारी कर दिया है। नेशनल हाईवे में बायपास निर्माण होने के बाद रायपुर-जबलपुर फोरलेन से जुड़ जाएगा। इस बायपास के बनने के बाद शहर में लगने वाले जाम और हादसों से निजात मिल जाएगी।

दरअसल, अभी बाइपास नहीं होने के कारण भारी वाहन शहर से होकर गुजरते हैं। इससे ट्रैफिक जाम और हादसों की आशंका बनी रहती थी। कई बार वाहनों की चपेट में आकर लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद से ही इसे बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया था। हालांकि केंद्रीय परिवहन विभाग से स्वीकृति नहीं मिल पाई थी।

इसके लिए पिछले दिनों सांसद अरुण साव ने भी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी और पत्र भी लिखा था। सांसद साव ने बताया कि बाइपास निर्माण के लिए 351.19 करोड़ रुपए बजट की स्वीकृति आदेश जारी कर दिया गया है।

नेशनल हाईवे में पेंड्रीडीह-सेंदरी फोरलेन बायपास सकरी चौक से रायपुर-जबलपुर फोरलेन को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 में तखतपुर-मुंगेली-पंडरिया-पोड़ी तक टू लेन का तीन फेस में काम चल रहा है। इसके तीसरे और अंतिम चरण में तखतपुर-मुंगेली-पंडरिया और पोंड़ी में बायपास का काम अटका हुआ था।

​​​​​​​नेशनल हाईवे में पहले से चल रहा काम
केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रायल की ओर से बिलासपुर से मुंगेली सड़क निर्माण हेतु पूर्व में 188.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी। फिर बाद में मुंगेली से पोड़ी के लिए 218.57 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। अब केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने तखतपुर-मुंगेली-पंडरिया एवं पोड़ी में बायपास निर्माण के लिए 351.19 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।

सांसद साव बोले- क्षेत्रवासियों को मिली बड़ी सौगात
सांसद अरुण साव ने कहा कि बायपास के निर्माण होने से भारी वाहनों को शहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। इसके साथ ही लोगों को आवागमन मे सुविधा और समय की बचत भी होगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे थे। आखिरकार केंद्र सरकार ने क्षेत्रवासियों को एक और बड़ी सौगात दी है।

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