छत्तीसगढ़ सरकार लेकर आई नोनी योजना, मजदूरों की बेटियों को 20-20 हजार; अमर जवान ज्योति के लिए भी प्रावधान

रायपुर, 09 मार्च 2022/   छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2021-22 के तीसरे अनुपूरक बजट में नोनी सुरक्षा योजना का बजट आवंटन किया है। इस योजना के तहत कर्मकार मंडल में पंजीकृत मजदूरों की पहली दो बेटियों के खातों में एकमुश्त 20-20 हजार रुपए जमा कराए जाएंगे। संक्षिप्त चर्चा के बाद 492 करोड़ 43 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश के गांवों को आवागमन की बेहतर सुविधा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 24 हजार करोड़ रुपए की लागत से सड़क और पुल-पुलिया निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अनुपूरक बजट में अन्य प्रावधानों के साथ नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए 14% अंशदान के लिए राशि का प्रावधान भी किया गया है।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय प्रज्वलित की गई अमर जवान ज्योति जो बुझा दी गई है। उस अमर जवान ज्योति को प्रज्वलित करने का फैसला छत्तीसगढ़ ने किया है। इसका शिलान्यास राहुल गांधी ने किया है। इस अनुपूरक बजट में अमर जवान ज्योति की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है।

महिला स्वावलंबन पर भी चर्चा की

मुख्यमंत्री ने कहा, महिलाएं स्वावलंबी हो सकें, इसके लिए महिला स्व-सहायता समूहों के 12 करोड़ 77 लाख रुपए के ऋण माफ किए गए हैं। ऐसे समूहों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। बालिकाओं को उच्च शिक्षा का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश के 25 जिला मुख्यालयों पर महिला महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इनमें सुकमा, कोण्डागांव, बीजापुर और नारायणपुर जैसे दूरस्थ आदिवासी बहुल जिले में इन महाविद्यालयों का संचालन इसी वर्ष से प्रारंभ हो गया है।

किसानों-वनवासियों के लिए हुए काम गिनाए

मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों के पुराने कृषि ऋण, जलकर माफ किए गए हैं। 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान का मूल्य किसानों को दिया गया। किसान आसानी से खाद, बीज ले सकें इसके लिए 725 नई सहकारी समितियों का गठन किया गया। इस वर्ष लगभग 98 लाख मीट्रिक टन धान का समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई। नई सहकारी समितियों के गठन के कारण किसानों को भुगतान में कोई परेशानी नहीं आई।

पिछले कई वर्षों से लंबित किसानों के 35 हजार 161 कृषि पंपों के कनेक्शन देने की मंजूरी दी गई। अब तक इनमें से 90 प्रतिशत पम्पों को कनेक्शन दिया जा चुका है, शेष पम्पों को 31 मार्च तक बिजली कनेक्शन देने का प्रयास किया जा रहा है।