राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बाद छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग, सिंहदेव बोले- ये क्रम चालू हो गया तो रोकना मुश्किल…

रायपुर, 24 फरवरी 2022/ राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बाद छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग उठने लगी है. इस संबंध में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विजय झा का बड़ा बयान सामने आया है. विजय झा ने कहा कि भारत में 2004 के बाद नियुक्त शासकीय सेवकों की पेंशन को रोका गया है. हमेशा से मांग रही है कि 2004 के बाद नियुक्त शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए.

हर बार यह तर्क दिया जाता है केंद्र सरकार का मुद्दा है. राजस्थान और पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2004 के बाद की पेंशन योजना लागू कर दी है. हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को भी पुरानी पेंशन योजना लागू करके छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक फैसला लिया जाए

राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू किये जाने पर हरिभूमि-आईएनएच मीडिया ग्रुप से खास बातचीत में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि एक बार ये क्रम चालू हो गया तो रोकना मुश्किल है. सीएम भूपेश प्रदेश के कर्मचारियों की मांग पर सकारात्मक फैसला लेंगे.

बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में फिर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐलान कर दिया है. उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि प्रदेश में सपा की सरकारी बनी तो पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया जाएगा.

2004 में बंद हुई थी पुरानी पेंशन स्कीम 

तात्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने डिफेंस फोर्सेज को छोड़कर एक अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन स्कीम की जगह नई पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान किया था. इस तारीख से या उसके बाद जो भी सरकारी नौकरी ज्वाइन करेगा उन्हें अपने वेतन से न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए योगदान देना जरूरी कर दिया गया. केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की, लेकिन इसे राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं किया था. बाद में धीरे-धीरे अधिकतर राज्यों ने इसे अपना लिया. लेकिन थोड़े समय के बाद ही नई पेंशन योजना का विरोध शुरू हो गया.

ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में अंतर –

दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी के वेतन से 10% (बेसिक+DA) की कटौती की जाती है.