आदिवासी समाज की नई मांग :​​​​​​​ एडसमेटा, सारकेगुड़ा और ताडमेटला गोली कांड के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठी, कहा, तत्कालीन पुलिस अफसरों सहित गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पर दर्ज हो मामला

 रायपुर 18 सितंबर 2021/     एडसमेटा गोलीकांड में न्यायिक जांच रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचने के साथ ही आदिवासी समाज आंदोलित है। समाज की ओर से नई मांग उठ रही है। इसमें घटना के लिए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, गृहमंत्री और मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। समाज ने इन सभी के खिलाफ FIR कराने और पीड़ितों को मुवावजा देने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पोटाई धड़े के कार्यकारी अध्यक्ष बीएस रावटे ने बताया, एडसमेटा, सारकेगुड़ा और ताडमेटला कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट से साफ हो चुका है कि मारे गए लोग निर्दोष आदिवासी थे। ऐसे में तत्कालीन SP, IG, DGP, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ हत्या की धाराओं में अपराध दर्ज होना चाहिए। पीड़ितों को पर्याप्त और उचित मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं इन घटनाओं के बाद जिस पुलिस अधिकारी को पदोन्नति और बहादुरी का मेडल आदि मिला है उसे वापस लेना चाहिए। इसके अलावा पंडो जनजाति के लोगों की खून की कमी से हो रही मौत की रिपोर्ट पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। सर्व आदिवासी समाज ने इन दो मुद्दों को अपने आंदोलन की नई मांग के रूप में शामिल कर लिया है। आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष बीएस रावटे ने कहा, सिलगेर गोली कांड में मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की मांग कायम है। वे नक्सल समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, उसके अलावा आरक्षण, पेसा कानून को लेकर उनका आंदोलन जारी है।

समाज के पोटाई धड़े ने 20 को छत्तीसगढ़ बंद की घोषणा

सर्व आदिवासी समाज के सोहन पोटाई धड़े ने 20 सितम्बर को छत्तीसगढ़ बंद की घोषणा की है। समाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बीएस रावटे की ओर से कहा गया है, सोमवार को व्यापारिक प्रतिष्ठान और सार्वजनिक यातायात को पूरी तरह बंद किया जाएगा। सर्व आदिवासी समाज इससे पहले 30 अगस्त को हाइवे और रेलवे पर मालवाहकों को रोकने का आंदोलन कर चुका है।

दूसरे धड़े ने कहा, सरकार पूरी कर रही है मांग, आंदोलन नहीं

सर्व आदिवासी समाज के बीपीएस नेताम धड़े ने 20 सितम्बर के बंद का विरोध किया है। समाज के प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह ने कहा, 20 सितम्बर के महाबंद और आर्थिक नाकेबंदी से उनके संगठन का कोई संबंध नहीं है। आदिवासी समाज की मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उन लोगों ने चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो इन समस्याआें को सुलझाएगी।

एडसमेटा, सारकेगुड़ा और ताडमेटला में क्या हुआ था

17 मई 2013 की रात बीजापुर के एडसमेटा गांव में सुरक्षा बलाें के एक अभियान दल ने गोलीबारी की थी। इसमें एक सुरक्षाकर्मी सहित 11 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 4 बच्चे भी शामिल थे। पुलिस ने इसे मुठभेड़ बताया। 8 सितम्बर को जस्टिस वीके अग्रवाल की अध्यक्षता वाले न्यायिक जांच आयोग ने सरकार को रिपोर्ट दी है। इसमें मुठभेड़ के दावे को खारिज कर दिया गया है।

सारकेगुड़ा गांव में जून 2012 में बीज पंडुम मनाने इकट्‌ठा हुए ग्रामीणों पर ऐसी ही फायरिंग हुई थी, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ बताया। इसमें 17 ग्रामीण मारे गए थे।

6 अप्रैल 2010 को सुकमा के ताडमेटला गांव के पास सीआरपीएफ पर सबसे बड़ा हमला हुआ था। इसमें 76 जवान शहीद हुए। अगले वर्ष 11 से 16 अप्रैल के बीच सुरक्षा बलों ने ताड़मेटला, मोरपल्ली और तिम्मापुर गांवों में घुसकर आगजनी की। जुलाई 2011 को यह मामला सीबीआई को दिया गया। 2016 में सीबीआई की चार्जशीट आई जिसमें सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराया गया।