छत्तीसगढ़ के शहरी गरीबों को विष्णु सरकार का तोहफा, अब मिलेगा सस्ता घर, इन जिलों में बनाए जाएंगे 1650 आवास

‘सभी के लिए आवास’ के तहत छत्तीसगढ़ में गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया. इस योजना के तहत जरूरतमंदों  को किफायती दर पर आवास दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘सभी के लिए आवास’ के तहत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया. इसके तहत रायपुर के भूरकोनी, राजिम के पथर्रा, धमतरी के खरतुली और सिहाद, दुर्ग के पुलगांव, बालोद के गुरूर और बीजापुर के कोकड़ापारा में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के आवास बनाए जाएंगे.

लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से 1650 मकान बनाए जाएंगे. ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. श्रेणी के 1452 आवास और एम.आई.जी. श्रेणी के 200 आवास बनाए जाएंगे.

घर बैठे कराएं ऑनलाइन पंजीयन

वहीं हितग्राही भवनों का लाभ पाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.cghb.gov.in के माध्यम से घर बैठे कर ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं.

सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार के एक वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. इस अवसर पर राज्य सरकार ने अटल विहार योजना प्रारंभ कर रही है. ताकि जरूरतमंदों को विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को किफायती दर पर मकान उपलब्ध कराए जा सकें.

उन्होंने आगे कहा कि ‘अटल विहार योजना’ के तहत हाउसिंग बोर्ड की ओर से 50,000 भवनों का निर्माण कर आबंटन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

जिला के कलेक्टर को दिए गए निर्देश

अटल विहार योजना के लिए हाउसिंग बोर्ड को एक रुपये प्रति वर्ग फुट पर शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जा रही है. इसके  सभी जिला के कलेक्टर को निर्देश दिए  गए हैं. इस योजना के तहत ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के लिए 80,000 रुपये, एल.आई.जी. भवनों के लिए 40,000 रुपये सरकार देगी.

छत्तीसगढ़ के इन जिलों में बनेंगे मकान 

वित्त,आवास व पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि अटल विहार योजना के तहत आवासों का निर्माण गुणवत्ता के साथ किया जाएगा. इस योजना के तहत राजधानी रायपुर के साथ-साथ दूरस्थ बीजापुर जिले में भी मकान बनाए जाएंगे. जल्द ही यह योजना सभी जिलों में शुरू होगी.

बता दें कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा नियमित भवनों को फ्री-होल्ड करने की योजना साल 2012 में शुरू की गई थी. इसके बाद 26 नवम्बर 2024 को कैबिनेट की बैठक में फ्री-होल्ड किए जा रहे भवनों में डायवर्सन शुल्क और पेनाल्टी में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई. इससे हाउसिंग बोर्ड के लगभग 80 हजार हितग्राहियों को राहत मिलेगी.