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कांग्रेस की जनअधिकार रैली : साल 2023 का बड़ा सियासी आंदोलन

2 years ago
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Congress Jan Adhikar Rally: टीएस सिहंदेव का बड़ा बयान- आरक्षण बिल पर हां या  ना नहीं कर पा रही हैं राज्यपाल तो स्वयं को जिम्मेदारी से अलग कर लें - Congress  Jan

रायपुर, 03 जनवरी 2023/  रायपुर में कांग्रेस की जन अधिकार रैली शुरू हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचे। मैदान में विशाल मंच बनाया गया है। मंत्री सिंहदेव समेत कांग्रेस के तमाम विधायक इस जन अधिकारी महारैली में शामिल हो रहे हैं। साल 2023 की शुरुआत में ही ये बड़ा सियासी आंदोलन है। 2 दिसंबर को विधानसभा से आरक्षण विधेयक राजभवन भेजा गया था, अब तक राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसी का विरोध जताने कांग्रेस ने जन अधिकार रैली आयोजित की है।

इस महारैली में शामिल होने प्रदेश के कई जिलों से लोग पहुंचे हुए हैं। मैदान के बड़े हिस्से में हजारों कुर्सियां लगाई गई हैं। एक-एक कर कांग्रेस नेताओं ने जनता को संबोधित करते हुए आरक्षण के विधेयक को अटकाने का आरोप भाजपा पर लगाया। कहा कि लोगों को अधिकारी छिनने की कोशिश भाजपा कर रही है।

भाजपा को 15 से 0 सीट में लाना है
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस रैली में आरक्षण के मसले पर बोलते हुए कहा- भाजपा की वजह से राजभवन में आरक्षण विधेयक अटक गया है। भाजपा की वजह से लोगों का अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा है। मरकाम ने कहा कि भाजपा को 15 सीट से अब 0 सीट पर लाना है। भाजपा ने बस्तर में आग भड़काने का काम किया है, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है।

1 लाख लोगों को जुटाने का दावा
कांग्रेस ने इस रैली में 1 लाख लोगों के जुटने का दावा किया है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जन अधिकार महारैली में प्रदेश भर से सर्वसमाज के एक लाख से अधिक लोग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजभवन की आड़ में राजनीति कर रही है। आरक्षण संशोधन विधेयक में विलंब भाजपा का साफ षड्यंत्र लग रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सरकार ने सभी संवैधानिक पहलुओं की पड़ताल करके उसका तथ्यात्मक निराकरण करके आरक्षण संशोधन विधेयक बनाया है। जिसे विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस पर राज्यपाल को अविलंब हस्ताक्षर करना चाहिये। अनावश्यक विलंब करने से हर वर्ग को नुकसान हो रहा सभी के हित में यह जरूरी है कि राजभवन विधेयक पर तत्काल निर्णय ले।

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