छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति जारी, जल्‍द बिछाया जाएगा चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क

रायपुर, 08 जुलाई 2022/  राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति जारी कर दी है। छत्‍तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क बिछाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 का अनुमोदन किया गया है। इसके तहत राज्य में दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन एवं अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर विभिन्न् छूट और सुविधाएं मिलेंगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों को आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय और राजमार्गों पर निश्चित दूरी पर चार्जिंग प्वाईंट उपलब्ध होंगे। इन स्टेशनों की स्थापना के लिए न्यूनतम किराये पर भूमि दी जाएगी। हाइवे पर स्थित पेट्रोल पंपों (रीफ्यूलिंग स्टेशन) को फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नगर निगम के फ्लाइओवर पुलों के नीचे दोपहिया वाहनों के लिए मुफ्त या प्राथमिकता वाली पार्किंग के साथ चार्जिंग सुविधा दी जाएगी।

सरकारी कार्यालयों के पार्किंग क्षेत्रों में भी प्वाइंट बनाए जाएंगे। पुरानी गाड़ी में इलेक्ट्रिक किट लगाकर इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित करने को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। प्वाइंट स्थापित करने के इच्छुक लोग अनुदान के साथ निजी चार्जिंग प्वाइंट खरीद सकेंगे। स्थापना पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति बिजली बिल के माध्यम से की जाएगी। नीति लागू होने के बाद बनने वाले हाउसिंग बोर्ड, आवासीय समितियों, शापिंग माल और वाणिज्यिक भवनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन और पार्किंग संबंधी प्रविधान आवासीय नीति में शामिल किए जाएंगे।