छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में फिर वर्चुअल सुनवाई 7 अप्रैल से लागू होगी व्यवस्था;

बिलासपुर, 06 अप्रैल 2021/    छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरेाना संक्रमण का साया एक बार फिर हाईकोर्ट और निचली अदालतों में होने वाली सुनवाई पर पड़ा है। हाईकोर्ट में अब बुधवार (7 अप्रैल) से मामलों की सुनवाई वर्चुअल यानी ऑनलाइन होगी। हाईकोर्ट परिसर में भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए कहा गया कि अधिवक्ता भी तभी आएं, जब उनके मामले की सुनवाई हो या केस फाइल करना हो। वहीं निचली अदालतों में भी मंगलवार से रोटेशन के आधार पर सुनवाई होगी।

बिलासपुर हाईकोर्ट में रोस्टर के तहत आवश्यकता के अनुसार, चीफ जस्टिस की ओर से सुनवाई के लिए अलग-अलग बेंच निर्धारित की जाएगी। वहीं काउंटर के माध्यम से नई फाइलिंग यानी नई याचिकाएं और अपील दायर की जा सकेंगी। किसी विशेष बेंच के समक्ष सूचीबद्घ होने वाले मामलों की संख्या संबंधित बेंच की ओर से ही तय होगी। मामले की तत्काल सूची के लिए उल्लेख पर्ची न्यायिक रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या भी होगी न्यूनतम
हाईकोर्ट ने भीड़ से बचने के लिए अधिवक्ताओं से भी अपील की है। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से कहा गया है कि अधिवक्ता कोर्ट परिसर में तभी आएं, जब उन्हें याचिकाएं लगानी हो या फिर या उनका कोई मामला किसी कोर्ट में सूचीबद्घ हो। वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों की भी न्यूनतम संख्या रखने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि संख्या और जरूरत को देखते हुए इसका निर्णय अनुभाग और प्रशासन के प्रमुख करेंगे।

सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही होंगे काम

कंटनमेंट जोन में आने पर सिर्फ अर्जेंट केसों की होगी सुनवाई
कोर्ट परिसर या क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तो कोर्ट कम से कम स्टाफ और रोटेशन के आधार पर काम करेंगे। ऐसे में सिर्फ अर्जेंट केसों की ही सुनवाई होगी, जो कोर्ट तय करेगी। रिमांड और बेल मामलों की सुनवाई में बंद के दौरान कर्मचारी और अफसर वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अगर जरूरत होगी तो कोर्ट बुलाया जाएगा। कोई भी अधिकारी और कर्मचारी हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, केंद्र और राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा।